भोपाल/ जियाउद्दीन अंसारी: मध्यप्रदेश में सुशासन को अधिक प्रभावी बनाने और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 की शुरुआत 7 अगस्त से होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि यह अभियान 8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करते हुए शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से मैदानी भ्रमण कर आमजन से सीधे संवाद करेंगे। अभियान के चार प्रमुख आधार संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी होंगे।

हर शुक्रवार जनता के बीच रहेगा प्रशासन

अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार प्रदेशभर में विशेष फील्ड विजिट की जाएगी। इस दिन अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर नियमित बैठकों का आयोजन नहीं होगा। पूरा दिन जनसंवाद, मैदानी निरीक्षण और आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित रहेगा।

लंबित मामलों के निराकरण पर रहेगा फोकस

मैदानी भ्रमण से पहले मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। भ्रमण के दौरान प्राप्त आवेदनों के मौके पर समाधान का भी प्रयास किया जाएगा।

जनसंवाद के साथ उद्योग संवाद भी

जिला कलेक्टर अपने अपने जिलों में अधिकारियों के साथ जनसंवाद और उद्योग संवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इनमें बड़े उद्योगों, एमएसएमई और कुटीर उद्योगों से जुड़े उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से किया जाएगा।

योजनाओं और विकास कार्यों की होगी समीक्षा

अभियान के दौरान नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, फार्मर आईडी, आयुष्मान कार्ड, समग्र ई केवाईसी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य संस्थान, स्कूल कॉलेज, खाद बीज वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। साथ ही सड़क, तालाब, अमृत सरोवर, बांध, शासकीय भवन, आईटीआई, मंडी, थाना, लोक सेवा केंद्र, औद्योगिक क्षेत्रों, पेट्रोल पंप और गैस गोदामों का निरीक्षण भी किया जाएगा।

सादगी के साथ चलेगा अभियान

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अभियान पूरी तरह सादगी और मितव्ययिता के सिद्धांतों पर आधारित होगा। अनावश्यक साज-सज्जा और खर्च से बचते हुए वाहनों की पूलिंग व्यवस्था अपनाई जाएगी तथा कार्यक्रम शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि अभियान का नोडल विभाग सामान्य प्रशासन विभाग रहेगा। पहले चरण में अगस्त माह के दौरान बड़वानी, सीधी, श्योपुर और पांढुर्ना जिलों को शामिल किया गया है। जिला कलेक्टर एक सप्ताह पूर्व भ्रमण क्षेत्र तय कर जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना देंगे।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह अभियान प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील बनाने के साथ-साथ शासन और जनता के बीच विश्वास एवं सहभागिता को नई मजबूती प्रदान करेगा।

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