Manisha Gupta
भोपाल/आदित्य शंकर तिवारी: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति विभिन्न कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर सरकार को सुझाव देगी।
समिति में विधि विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो विभिन्न वर्गों से संवाद कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार आगे की कार्यवाही तय करेगी।
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