
भोपाल/आदित्य शंकर तिवारी: मध्यप्रदेश विधानसभा में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा केंद्र में रही।
लोकसभा में पहले ही इस अधिनियम को देश की आधी आबादी के अधिकारों से जोड़ते हुए प्रस्तुत किया जा चुका है। इस दौरान कांग्रेस, डीएमके, सपा और टीएमसी सहित कई विपक्षी दलों ने अपने रुख को लेकर सवालों का सामना किया था, जहां उन पर महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर समर्थन न देने के आरोप भी लगे।
आज विधानसभा में इस विषय को आगे बढ़ाते हुए सरकार की ओर से परिसीमन आयोग के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की दिशा में प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया गया। हालांकि, सत्र के दौरान कांग्रेस के रुख को लेकर सत्ता पक्ष ने एक बार फिर निशाना साधा और आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर स्पष्ट समर्थन देने से बचता रहा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और राज्य सरकार इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।
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