भोपाल।आदि मिश्रा| मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में सरकार ने अगला कदम बढ़ा दिया है। UCC पर गठित समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंप दी है। अब सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी।

जानकारी के अनुसार, समिति ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, भरण-पोषण, गोद लेने और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है।

सरकार अब रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा करेगी। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। यदि कैबिनेट से स्वीकृति मिलती है, तो सरकार मानसून सत्र में UCC से संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश कर सकती है।

विधेयक पारित होने की स्थिति में मध्य प्रदेश उन राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी।

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