Srota Swati Tripathy
बांदा।महेंद्र लहरिया | पत्रकारों के हितों की रक्षा और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाने की मांग को लेकर नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी बांदा के माध्यम से सात सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। संगठन ने पत्रकार सुरक्षा कानून, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और राष्ट्रीय मीडिया आयोग के गठन सहित कई मांगें उठाईं।
पत्रकारों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर जोर
नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष गिरजा शंकर अवस्थी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि पत्रकार जनहित के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने और सरकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संरक्षण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
ज्ञापन में रखीं सात प्रमुख मांगें
संगठन ने केंद्र सरकार से निम्नलिखित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है:
- पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए।
- पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा और विशेष स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था हो।
- वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरू की जाए।
- ड्यूटी के दौरान मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में जीवन बीमा और आर्थिक सहायता दी जाए।
- पत्रकारों पर फर्जी मुकदमों और उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए।
- राष्ट्रीय मीडिया आयोग का गठन किया जाए।
- छोटे और मझोले मीडिया संस्थानों को सरकारी विज्ञापनों का पारदर्शी एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया जाए।
सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील
नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया। संगठन का कहना है कि पत्रकारों को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण मिलने से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और अधिक मजबूत होगा।
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Manisha Gupta
