Srota Swati Tripathy
अरविन्द तिवारी| रीवा के गुढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम पटोता में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के दौरान ग्रामीण की शिकायत पर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी नाराज हो गए। ग्रामीण ने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होने के बावजूद तहसीलदार की ओर से स्टे लगाए जाने की शिकायत की। मामले में कलेक्टर ने गुढ़ तहसीलदार अरुण यादव से जानकारी लेते हुए मौके पर ही नाराजगी जताई और कार्रवाई के निर्देश दिए।
रीवा जिले के ग्राम पटोता में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जा रही थीं। इसी दौरान एक ग्रामीण ने कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के सामने अपनी समस्या रखी। ग्रामीण ने बताया कि उसका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आवास से जुड़े मामले में तहसीलदार की ओर से स्टे लगाए जाने के बाद उसे लगातार तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
शिकायत सुनते ही कलेक्टर ने तहसीलदार से मांगा जवाब
ग्रामीण की शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने गुढ़ तहसीलदार अरुण यादव से पूरे मामले की जानकारी ली। बताया गया कि जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कलेक्टर ने मौके पर ही तहसीलदार के प्रति नाराजगी जाहिर की।
इस दौरान कलेक्टर के सख्त तेवर देखने को मिले। उन्होंने कथित तौर पर तहसीलदार से कहा, “ज्यादा उड़ रहे हो… शर्म करो, तुम्हारे नाम से यहां लोग रो रहे हैं।”
कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित शिकायत के निराकरण के निर्देश दिए। अभियान के दौरान मौजूद ग्रामीणों के बीच हुई इस कार्रवाई से प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर भी संदेश गया।
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जन विश्वास अभियान में ग्रामीणों की शिकायतों पर फोकस
मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। अभियान के दौरान राजस्व, आवास और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी जा रही हैं।
ग्राम पटोता में सामने आए इस मामले के बाद अब ग्रामीण की प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी शिकायत के निराकरण पर नजर रहेगी। साथ ही यह भी देखना होगा कि राजस्व विभाग से जुड़े अन्य मामलों पर प्रशासन कितनी तेजी से कार्रवाई करता है।
ग्राम पटोता में ग्रामीण की शिकायत पर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के सख्त रुख ने प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही का मुद्दा सामने ला दिया। अब संबंधित मामले के निराकरण और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पर नजर रहेगी।
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