
सागर/ मनीष कुमार चौबे: सागर जनपद पंचायत कार्यालय के बाहर बुधवार को निर्वाचित जनपद सदस्यों का गुस्सा जमकर फूटा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए राशि जारी नहीं होने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में देरी और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ समय पर नहीं मिलने से नाराज जनप्रतिनिधियों ने कार्यालय के बाहर बैठकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सदस्य ताला लेकर पहुंचे और कार्यालय में तालाबंदी की कोशिश भी की।
15वें वित्त की राशि नहीं मिलने से विकास कार्य प्रभावित
प्रदर्शन कर रहे जनपद सदस्यों का आरोप है कि 15वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए स्वीकृत राशि छह महीने से अधिक समय से जारी नहीं की गई है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ऑडिट के नाम पर प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है, जिसका सीधा असर गांवों में होने वाले विकास कार्यों पर पड़ रहा है।
सदस्यों ने आरोप लगाया कि राशि के अभाव में पंचायत स्तर पर प्रस्तावित कई विकास कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों को भी लोगों के सवालों का सामना करना पड़ रहा है।
पेंशन और आवास योजना को लेकर भी नाराजगी
प्रदर्शनकारियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान में देरी का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि गरीब, बुजुर्ग और जरूरतमंद हितग्राहियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है।
इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने में भी प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। जनपद सदस्यों ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए व्यवस्था में जल्द सुधार की मांग की।
आंदोलन बढ़ाने की चेतावनी
प्रदर्शन के दौरान जनपद सदस्यों ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि लंबित समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि गांवों से जुड़े विकास और जनकल्याण के मुद्दों को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सीईओ ने दिया जल्द समाधान का भरोसा
प्रदर्शन और हंगामे की सूचना मिलने के बाद सागर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से बातचीत की। सीईओ ने बताया कि ऑडिट सहित अन्य लंबित मामलों के समाधान के लिए शासन स्तर पर पत्राचार किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, प्रक्रिया में आ रही तकनीकी अड़चनों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीईओ ने जनपद सदस्यों को भरोसा दिलाया कि लंबित समस्याओं का समाधान कर व्यवस्था को जल्द सामान्य करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
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