सार

कुलदीप शर्मा | शिवपुरी जिले के बदरवास क्षेत्र के ग्राम बड़ोखरा में राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने सख्त कार्रवाई की। ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि फिंगरप्रिंट लगवाने के बावजूद करीब तीन महीने से पात्र हितग्राहियों को राशन नहीं दिया गया। कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति देखी और अपनी निगरानी में पात्र हितग्राहियों को राशन वितरित कराया। इसके बाद लगातार अनुपस्थित मिले सेल्समैन के गृह ग्राम सेमरी में प्रशासन ने जांच की, जहां शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण कर मकान बनाए जाने की जानकारी सामने आई। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से निर्माण को ध्वस्त कर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।

विस्तार

बदरवास। गरीब और पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन में अनियमितता की शिकायत को शिवपुरी जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। ग्राम बड़ोखरा में ग्रामीणों की शिकायत के बाद कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने अचानक मौके पर पहुंचकर राशन वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया।

ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि राशन दुकान के सेल्समैन द्वारा हितग्राहियों से फिंगरप्रिंट तो लगवाए गए, लेकिन इसके बावजूद करीब तीन महीने से उन्हें राशन नहीं दिया गया। ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर ने तत्काल मामले में हस्तक्षेप किया और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।

कलेक्टर की निगरानी में मौके पर ही पात्र हितग्राहियों को राशन वितरित कराया गया। साथ ही संबंधित सेल्समैन के खिलाफ मिली शिकायत की जांच कराई गई और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर के निर्देश के बाद तहसीलदार सचिन भार्गव के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान संबंधित सेल्समैन के लगातार अनुपस्थित रहने की बात सामने आई। इसके बाद प्रशासनिक टीम सेल्समैन के गृह ग्राम सेमरी पहुंची और वहां भी जांच-पड़ताल की।

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प्रशासन के अनुसार, जांच के दौरान शासकीय भूमि पर कथित रूप से अतिक्रमण कर मकान बनाए जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद राजस्व और पुलिस की मौजूदगी में प्रशासनिक टीम ने जेसीबी की मदद से संबंधित निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के बाद शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में प्रशासन की सख्ती को लेकर चर्चा रही। एक ओर कलेक्टर ने राशन वितरण में शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंचकर पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराया, वहीं दूसरी ओर जांच के दौरान शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण पाए जाने पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गरीब और पात्र हितग्राहियों के राशन में लापरवाही या वितरण व्यवस्था में अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा। इसी तरह शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में भी जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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