Srota Swati Tripathy
भोपाल।आदि मिश्रा| मध्यप्रदेश सरकार ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहला, राज्य के पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) जारी करने के लिए अब छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति आवश्यक नहीं होगी। वहीं दूसरा, राज्य पुलिस सेवा (SPS) के सात अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अवार्ड किया गया है। दोनों निर्णयों को प्रशासनिक और कर्मचारी हित में अहम माना जा रहा है।
पेंशनर्स को महंगाई राहत देने की प्रक्रिया होगी आसान
सरकार ने पेंशनर्स को महंगाई राहत जारी करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार महंगाई राहत से जुड़े निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकेगी। इससे लंबे समय से लंबित मामलों के जल्द निपटारे और पेंशनर्स को समय पर राहत मिलने की उम्मीद है।
मध्यप्रदेश के 7 SPS अधिकारियों को मिला IPS अवार्ड
राज्य पुलिस सेवा (SPS) के सात अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अवार्ड किया गया है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद संबंधित अधिकारियों को आईपीएस कैडर में शामिल किया जाएगा। इसके बाद उन्हें भारतीय पुलिस सेवा के नियमों के अनुसार नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।
सरकार के इन दोनों फैसलों को पेंशनर्स और पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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