भोपाल।आदि मिश्रा| राजधानी भोपाल में आवासीय परिसरों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई को लेकर व्यापारियों का विरोध तेज हो गया है। भोपाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने निगम द्वारा जारी नोटिसों पर आपत्ति जताते हुए प्रदेश सरकार से मांग की है कि स्थायी समाधान होने तक व्यापारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए।

व्यापारियों ने मिक्स्ड लैंड यूज लागू करने की मांग उठाई

चैंबर्स के अध्यक्ष गोविंद गोयल के नेतृत्व में व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शहर के प्रमुख मार्गों और सड़कों पर मिक्स्ड लैंड यूज व्यवस्था लागू करने की मांग की गई, ताकि आवासीय परिसरों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को स्पष्ट नीति के तहत संचालित किया जा सके।

17 जुलाई से जारी हो रहे नोटिसों पर जताई आपत्ति

चैंबर्स का कहना है कि नगर निगम द्वारा 17 जुलाई से व्यापारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिनमें उन्हें 10 दिनों के भीतर व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। व्यापारियों के अनुसार, यदि यह कार्रवाई जारी रही तो हजारों व्यापारियों और उनसे जुड़े लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।

सरकार से हस्तक्षेप की मांग

व्यापारिक संगठनों ने राज्य सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और समस्या का स्थायी समाधान निकालने की अपील की है। उनका कहना है कि समाधान होने तक नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए।

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