रतलाम: आमजन की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान तथा पुलिस प्रशासन के प्रति नागरिकों का विश्वास मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय रतलाम में जनसुनवाई आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे 38 आवेदकों की शिकायतें और समस्याएं सुनी गईं।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों से प्रकरणों में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली। नई प्राप्त शिकायतों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को शीघ्र, निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई करते हुए शिकायतों का संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जहां संभव हो, मौके पर ही निराकरण की कार्रवाई की जाए। साथ ही संबंधित आवेदक को प्रकरण में की गई कार्रवाई और उसकी प्रगति की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।

पूर्व जनसुनवाई की शिकायतों की भी समीक्षा

जनसुनवाई के दौरान पूर्व में प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम ग्रामीण विवेक कुमार लाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम शहर राकेश पंद्रो ने लंबित शिकायतों की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्रवाई का उचित रिकॉर्ड रखने और प्रकरण की प्रगति से संबंधित शिकायतकर्ता को अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए।

रतलाम पुलिस द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है। जनसुनवाई के माध्यम से नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने रखने का अवसर मिल रहा है। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य प्रत्येक शिकायतकर्ता की समस्या को संवेदनशीलता के साथ सुनकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना और समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराना है। जनसुनवाई के दौरान सभी अनुविभागीय अधिकारी, थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। रतलाम पुलिस द्वारा नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए जनसुनवाई की प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रखने की बात कही गई है।

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