सागर: नगर निगम में टैक्स और राजस्व वसूली का काम निजी हाथों में सौंपने की प्रस्तावित तैयारी को लेकर सागर में राजनीतिक विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस व्यवस्था का विरोध करते हुए इसे जनहित के खिलाफ बताया है और फैसला वापस नहीं लिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय स्तर पर कांग्रेस नेताओं की ओर से विरोध दर्ज कराया गया है।

नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष बाबू सिंह ‘बब्बू’ यादव ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश जाटव के साथ चर्चा के बाद प्रस्तावित व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जब नगर निगम में टैक्स वसूली के लिए पहले से कर्मचारी और टैक्स कलेक्टर मौजूद हैं, तो इस काम को निजी ठेकेदारों को सौंपने की आवश्यकता क्या है।

निजी हाथों में वसूली पर कांग्रेस का विरोध

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि टैक्स वसूली का काम निजी एजेंसी को सौंपे जाने से आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ सकता है। उनका कहना है कि नगर निगम को अपनी मूल जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मौजूदा कर्मचारियों के माध्यम से ही राजस्व वसूली की व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि निजीकरण की बजाय मौजूदा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

कांग्रेस पार्षदों ने भी उठाए सवाल

कांग्रेस पार्षदों ने भी नगर निगम की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि जनहित से जुड़े कई मामलों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका प्रभावी नहीं रह गई है और अधिकारियों के स्तर पर लिए जा रहे फैसलों की पर्याप्त समीक्षा नहीं हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि टैक्स वसूली जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था को निजी हाथों में देने से पहले जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की राय भी ली जानी चाहिए।

फैसला वापस नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी

शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश जाटव ने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम प्रशासन ने निजी ठेके पर टैक्स वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई, तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेगी। कांग्रेस ने निगम प्रशासन से प्रस्तावित व्यवस्था पर पुनर्विचार करने और वसूली व्यवस्था को पारदर्शी एवं जनहितकारी बनाए रखने की मांग की है। टैक्स वसूली को निजी हाथों में सौंपने का मुद्दा सागर नगर निगम में राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के विरोध के बाद निगम प्रशासन इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेता है।

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