सार

मैहर/ देवेश शर्मा: मैहर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई के दौरान कुल 28 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें भूमि सीमांकन, निजी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने और मां शारदा प्रबंध समिति की कैंटीन की निविदा के लिए जमा एक लाख रुपये की डीडी से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों पर संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करते हुए त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

विस्तार

मैहर जिले में आमजन की समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न अंचलों से लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर पहुंचे। कलेक्टर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी ने एक-एक कर आवेदकों की बात सुनी और उनकी समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान कुल 28 आवेदन प्राप्त हुए। प्रशासन की ओर से प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों तक पहुंचाने और उनके निराकरण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि शिकायतों को केवल औपचारिकता के तौर पर न लिया जाए, बल्कि प्रत्येक मामले की गंभीरता को समझते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

भूमि सीमांकन को लेकर सामने आई शिकायत

जनसुनवाई में ग्राम तिदुहटा से पहुंचे एक आवेदक ने भूमि सीमांकन से संबंधित शिकायत कलेक्टर के समक्ष रखी। भूमि सीमांकन से जुड़े मामलों में कई बार जमीन की वास्तविक स्थिति, सीमाओं और राजस्व अभिलेखों को लेकर विवाद की स्थिति बनती है। ऐसे मामलों में समय पर राजस्व अधिकारियों द्वारा जांच और सीमांकन किया जाना महत्वपूर्ण होता है।

आवेदक की शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी ने संबंधित अधिकारियों को मामले का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनसुनवाई में आने वाले ऐसे मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

शारदा प्रबंध समिति की कैंटीन की डीडी से जुड़ा मामला

जनसुनवाई के दौरान मां शारदा प्रबंध समिति की कैंटीन की निविदा से जुड़ा मामला भी सामने आया। आवेदक ने शिकायत करते हुए बताया कि कैंटीन की निविदा के लिए जमा की गई एक लाख रुपये की डीडी के संबंध में उसे आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

आवेदक ने प्रशासन के समक्ष अपनी समस्या रखते हुए संबंधित मामले में जानकारी उपलब्ध कराने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

निविदा प्रक्रिया से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और आवेदकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से मामले को संबंधित विभाग के माध्यम से देखने के निर्देश दिए गए हैं।

अमरपाटन से आया अवैध अतिक्रमण का मामला

जनसुनवाई में अमरपाटन क्षेत्र से आए एक आवेदक ने अपनी निजी भूमि पर अवैध अतिक्रमण किए जाने की शिकायत प्रस्तुत की। आवेदक ने प्रशासन से निजी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की।

निजी भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों में राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति और संबंधित पक्षों के दस्तावेजों की जांच के बाद कार्रवाई की जाती है। कलेक्टर ने इस शिकायत को भी गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जांच और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।

अधिकारियों को संवेदनशीलता से शिकायतों के निराकरण के निर्देश

कलेक्टर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी ने जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का निराकरण संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य लोगों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के सामने रखने का अवसर देना है। इसलिए प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से लेते हुए उसके निराकरण की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। जिन मामलों में अन्य विभागों से समन्वय की आवश्यकता है, उनमें संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्या का समाधान कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।

28 आवेदनों के निराकरण पर प्रशासन का फोकस

जनसुनवाई में प्राप्त 28 आवेदनों में अलग-अलग प्रकार की समस्याएं शामिल रहीं। प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि शिकायतों की प्रकृति के अनुसार संबंधित विभागों द्वारा जांच और कार्रवाई जल्द पूरी की जाए।

भूमि सीमांकन, अतिक्रमण और निविदा से संबंधित मामलों में दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ मौके की स्थिति का परीक्षण भी आवश्यक हो सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित विभागों को नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। कलेक्टर ने इसी उद्देश्य से अधिकारियों को आवेदनों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया।

जिला स्तरीय अधिकारी रहे मौजूद

जनसुनवाई के दौरान एडीएम सुश्री संजना जैन सहित जिले के विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी, एसडीएम और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों की मौजूदगी में आवेदकों की समस्याएं सीधे संबंधित विभागों तक पहुंचीं।

जनसुनवाई की व्यवस्था के तहत लोगों को अपनी शिकायतें प्रशासन के सामने रखने का अवसर मिला। वहीं अधिकारियों को मौके पर ही संबंधित मामलों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।

आमजन की शिकायतों के समाधान का माध्यम बनी जनसुनवाई

जिला प्रशासन की जनसुनवाई व्यवस्था आम लोगों और प्रशासन के बीच सीधे संवाद का माध्यम है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आने वाले लोग अपनी समस्याओं को लेकर इस मंच पर पहुंचते हैं। भूमि, राजस्व, अतिक्रमण, शासकीय योजनाओं और अन्य विभागीय मामलों से जुड़ी शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है।

मैहर में आयोजित जनसुनवाई में भी अलग-अलग क्षेत्रों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कलेक्टर ने सभी आवेदनों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। अब इन आवेदनों पर संबंधित विभागों द्वारा जांच और निराकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

प्रशासन की ओर से अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और आवेदकों को उनकी शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए। इससे जनसुनवाई की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने और आमजन की समस्याओं के समयबद्ध समाधान में मदद मिलेगी।

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