सार

धर्मेंद्र सिंह लोधी | टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत गोरा में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर रोजगार सहायक पर कथित अनियमितता के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना में अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाया गया, जबकि पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटाए गए। शिकायत के बाद जनपद पंचायत सीईओ विकास राव ने गांव पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और ग्रामीणों से चर्चा कर योजना से संबंधित दस्तावेजों एवं सूची की जानकारी जुटाई। ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने की मांग की है।

विस्तार

टीकमगढ़। ग्राम पंचायत गोरा में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विवाद सामने आया है। ग्रामीणों ने पंचायत के रोजगार सहायक पर योजना के क्रियान्वयन में कथित अनियमितता करने, अपात्र लोगों को लाभ दिलाने और पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटाने के आरोप लगाए हैं। शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

शिकायत के बाद जनपद पंचायत सीईओ विकास राव ने ग्राम पंचायत गोरा पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधे बातचीत कर उनकी शिकायतें सुनीं और प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित दस्तावेजों तथा हितग्राहियों की सूची के संबंध में जानकारी जुटाई। अधिकारियों द्वारा योजना के रिकॉर्ड और शिकायतों से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है।

ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में कथित तौर पर गड़बड़ी की गई है। उनका कहना है कि वास्तविक रूप से पात्र कई हितग्राही योजना के लाभ से वंचित रह गए, जबकि कुछ ऐसे लोगों को लाभ दिए जाने की शिकायत है, जो कथित तौर पर पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं।

ग्रामीणों ने इस संबंध में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान योजना की सूची, पात्रता और लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का सत्यापन कराया जाए, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जांच के बाद जो लोग वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें नियमानुसार योजना का लाभ दिलाया जाए। साथ ही, यदि जांच में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।

फिलहाल मामले में प्रशासनिक स्तर पर जांच जारी है। जांच के दौरान सामने आने वाले दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में वास्तव में किस स्तर पर अनियमितता हुई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

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