शिवपुरी/ कुलदीप शर्मा: शिवपुरी में ग्राम रोजगार सहायक संघ समेत संयुक्त मोर्चा ने लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने ग्राम रोजगार सहायकों का पंचायत सहायक सचिव के पद पर आमेलन और पंचायत सचिवों के समान सुविधाएं देने की मांग की है। मोर्चे ने चेतावनी दी है कि 1 अक्टूबर 2026 तक मांगों पर आदेश जारी नहीं हुआ तो 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

शिवपुरी में बुधवार को ग्राम रोजगार सहायक संघ, मनरेगा ग्राम रोजगार सहायक महासंघ और पंचायत सहायक सचिव कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा मध्यप्रदेश ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने शासन से लंबे समय से चली आ रही मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है।

संयुक्त मोर्चा ने ज्ञापन में ग्राम रोजगार सहायकों को पदेन सहायक सचिव के रूप में पंचायत सहायक सचिव के पद पर आमेलन करने की मांग रखी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा क्रमांक सी-2494, दिनांक 28 जून 2023 के पालन में पंचायत सचिवों के समान सभी सुविधाओं का लाभ देने की मांग भी की गई है।

23 हजार ग्राम रोजगार सहायकों का मुद्दा

संगठन का कहना है कि मध्यप्रदेश में करीब 23 हजार ग्राम रोजगार सहायक सरकार की विभिन्न योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद उनकी लंबित मांगों पर लंबे समय से अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया है।

ज्ञापन में कर्मचारियों ने कार्य की अधिकता के कारण दिवंगत हुए ग्राम रोजगार सहायकों के परिवारों का मुद्दा भी उठाया। संगठन के अनुसार ऐसे कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को अनुग्रह सहायता और अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पाया है। मोर्चे ने इन परिवारों को भी नियमानुसार राहत देने की मांग की है।

समितियों और बैठकों का दिया हवाला

संयुक्त मोर्चा ने कहा कि अपनी मांगों के निराकरण के लिए कर्मचारी संगठन पहले भी शासन-प्रशासन को कई बार आवेदन, निवेदन और ज्ञापन दे चुके हैं। इस दौरान शासन स्तर पर समितियों का गठन, विभागीय बैठकें और कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ताएं भी हुईं।

इसके बावजूद मांगों पर अंतिम आदेश जारी नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष है। संगठन ने अब शासन से लंबित मामलों पर जल्द स्पष्ट आदेश जारी करने का आग्रह किया है।

1 अक्टूबर तक आदेश नहीं तो आंदोलन

संयुक्त मोर्चा ने सरकार को आंदोलन का स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है। संगठन के मुताबिक 1 अक्टूबर 2026 तक मांगों के संबंध में आदेश जारी नहीं हुआ तो 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।

मोर्चे ने बताया कि आंदोलन के दौरान कलमबंद हड़ताल, कंप्यूटर बंद, धरना-प्रदर्शन, भूख हड़ताल और आमरण अनशन जैसे चरणबद्ध कार्यक्रम किए जाएंगे।

अब नजर सरकार की ओर से होने वाली कार्रवाई पर है। यदि तय समय सीमा के भीतर मांगों पर आदेश जारी नहीं होता है तो ग्राम रोजगार सहायकों के संयुक्त मोर्चे के आंदोलन का असर पंचायत स्तर पर होने वाले कामकाज पर पड़ सकता है।

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