
मेरठ, 2 अक्टूबर 2026: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मेरठ जिले की किठौर विधानसभा सीट एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में है। इस सीट पर पिछले कुछ चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और समाजवादी पार्टी (SP) के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के शाहिद मंजूर ने भाजपा के सत्यवीर त्यागी को 2,180 वोटों के अंतर से हराया था। अब 2027 के चुनाव से पहले दोनों दलों की रणनीति और संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि, चुनाव की आधिकारिक तारीख और उम्मीदवारों की अंतिम सूची अभी घोषित नहीं हुई है।
2022 में महज 2,180 वोट से जीती थी सपा
किठौर विधानसभा सीट के 2022 के परिणाम इस सीट के करीबी मुकाबले को दिखाते हैं। शाहिद मंजूर को 1,07,104 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के सत्यवीर त्यागी को 1,04,924 वोट मिले। दोनों के बीच अंतर 2,180 वोट का रहा। बसपा के कुशल पाल मावी 31,213 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
इससे पहले 2017 में भाजपा के सत्यवीर त्यागी ने किठौर सीट से जीत दर्ज की थी। उन्हें 90,622 वोट मिले थे, जबकि शाहिद मंजूर को 79,800 वोट मिले। यानी 2017 में भाजपा ने यह सीट करीब 10,822 वोट के अंतर से जीती थी।
किठौर के चुनावी इतिहास में शाहिद मंजूर का भी लंबा राजनीतिक रिकॉर्ड रहा है। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के मुताबिक उन्होंने 2002, 2007 और 2012 में भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। 2017 में भाजपा के सत्यवीर त्यागी की जीत के बाद 2022 में सपा ने फिर सीट अपने नाम की।
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2027 से पहले किन मुद्दों पर रहेगी नजर?
किठौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ जिले की विधानसभा सीट है। 2022 के नतीजों में सपा और भाजपा के बीच वोटों का अंतर काफी कम रहा था। इसलिए 2027 के चुनाव में उम्मीदवारों, गठबंधन की स्थिति और स्थानीय मुद्दों को लेकर होने वाले बदलाव चुनावी समीकरण के महत्वपूर्ण हिस्से होंगे।
इंडिया टीवी की रिपोर्ट में भी किठौर को सपा के प्रभाव वाली सीट के तौर पर चर्चा में रखा गया है और भाजपा के लिए 2022 में गंवाई सीट को लेकर रणनीति पर बात की गई है। हालांकि, यह किसी संभावित चुनाव परिणाम का पूर्वानुमान नहीं है।
फिलहाल 2027 के लिए किसी भी पार्टी के उम्मीदवारों की अंतिम सूची सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया है। इसलिए मौजूदा समय में किठौर के बारे में उपलब्ध जानकारी मुख्य रूप से पिछले चुनावी नतीजों और राजनीतिक दलों की तैयारियों तक सीमित है।
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