उमरिया/राकेश दर्दवंशी की रिपोर्ट: जिले के स्वास्थ्य विभाग में वाहन संचालन और ट्रैवलिंग बिलों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सामने आए कुछ बिलों के आधार पर आरोप लगाया जा रहा है कि एक निजी ट्रैवल्स एजेंसी की गाड़ी हर महीने ठीक 1000 किलोमीटर चलने का बिल प्रस्तुत कर रही है। यह संयोग है या फिर सरकारी धन के भुगतान में किसी तरह की अनियमितता, इसे लेकर अब जांच की मांग उठने लगी है।

मामले में यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि यदि वाहन महीने में सीमित दिनों तक ही संचालित हुआ, तो फिर प्रतिमाह एक समान 1000 किलोमीटर का बिल किस आधार पर तैयार किया गया। विभागीय सूत्रों के अनुसार, वाहन संचालन और भुगतान से जुड़े नियमों के तहत वास्तविक उपयोग, दूरी और कार्यदिवसों का सत्यापन किया जाना आवश्यक होता है।

हर महीने 1000 किलोमीटर का आंकड़ा बना सवाल

आरोप है कि आरध्या ट्रेवल्स के नाम से संचालित वाहन सेवा के बिलों में हर माह वाहन की दूरी 1000 किलोमीटर दर्शाई गई। न दूरी इससे अधिक दिखाई गई और न कम। लगातार एक जैसे किलोमीटर दर्ज होने से बिलों की वास्तविकता और वाहन के उपयोग को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यदि किसी वाहन का उपयोग महीने में केवल 18 से 22 दिन के बीच हुआ है, तो भुगतान वास्तविक संचालन और तय नियमों के अनुसार होना चाहिए। लेकिन आरोप है कि वाहन चले या नहीं, हर महीने 1000 किलोमीटर का बिल तैयार किया गया।

‘साहब के कहने पर करते हैं काम’ का दावा

वाहन संचालन से जुड़े व्यक्ति ने कथित तौर पर कहा कि वह विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर ही काम करता है। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। ऐसे में यह जांच का विषय है कि वाहन किस अधिकारी के निर्देश पर, किन तिथियों में और कितनी दूरी तक संचालित हुआ।

दवा से लेकर मरीज सुविधाओं तक सवाल

स्वास्थ्य विभाग पर पहले से विभिन्न शिकायतों और कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आते रहे हैं। अब ट्रैवलिंग बिलों का यह मामला भी चर्चा में है। आरोप लगाने वालों का कहना है कि सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग सीधे मरीजों और आम नागरिकों की सुविधाओं से जुड़ा हुआ है।

कलेक्टर से शिकायत और निष्पक्ष जांच की मांग

मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से कर निष्पक्ष जांच की मांग किए जाने की बात कही गई है। मांग की जा रही है कि संबंधित अवधि के वाहन लॉगबुक, जीपीएस रिकॉर्ड, ड्यूटी आदेश, बिल, भुगतान दस्तावेज और वास्तविक किलोमीटर का सत्यापन कराया जाए। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि ट्रैवलिंग बिलों में दर्ज 1000 किलोमीटर की दूरी वास्तविक वाहन संचालन के आधार पर है या फिर सरकारी धन के भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है। मामले में स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

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