छतरपुर/अमित अवस्थी की रिपोर्ट: कलेक्टर श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री नमः शिवाय अरजरिया, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, नगरीय निकायों के सीएमओ, जनपद सीईओ सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

विस्थापितों के लिए अस्थाई आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र

कलेक्टर ने केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित और पुनर्वासित परिवारों की सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम करौंदिया सहित नई बसाहट वाले क्षेत्रों में अस्थाई आंगनबाड़ी केंद्र और डॉक्टर सहित अस्थाई स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विस्थापित परिवारों के लिए नियमित मेडिकल कैंप आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए।

उन्होंने बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को योजना के तहत साइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही पीएचई को हैंडपंप, एमपीईबी को बिजली और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को ग्रामीणों के लिए खाद्यान्न की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आबकारी अधिकारी को अवैध शराब की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए कहा गया।

असंगठित श्रमिकों का श्रमयोगी योजना में पंजीयन

कलेक्टर ने असंगठित श्रमिकों को भविष्य में पेंशन का लाभ दिलाने के उद्देश्य से पीएम श्रम योगी मानधन योजना में अधिक से अधिक पंजीयन कराने पर जोर दिया। उन्होंने निर्माण स्थलों, नगरीय निकायों और जनपद क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए। श्रम निरीक्षक को सभी विभागों से पंजीयन की एकजाई रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया।

आंगनबाड़ी भवन और ई-केवायसी की समीक्षा

कलेक्टर ने जनपद सीईओ को निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों के कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए कहा। लवकुशनगर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य समय पर पूरा नहीं होने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारी को कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। समग्र ई-केवायसी की प्रगति बढ़ाने के लिए जनपदों में विशेष कैंप लगाने के निर्देश भी दिए गए।

रेस्टोरेंट और मेडिकल स्टोरों की जांच के निर्देश

कलेक्टर ने सीएमएचओ को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग के साथ बिना लाइसेंस संचालित किचन और रेस्टोरेंट की जांच की जाए तथा अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की जाए। ड्रग इंस्पेक्टर को मेडिकल स्टोरों की जांच कर प्रतिबंधित एवं एक्सपायरी दवाओं की बिक्री तथा बिना फार्मासिस्ट के संचालन के मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम को खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों के कार्यों की नियमित समीक्षा करने के लिए कहा गया।

पीएम-एमएलसी रिपोर्ट और छात्रों की अपार आईडी पर जोर

कलेक्टर ने पीएम एवं एमएलसी रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए सभी डॉक्टरों को मेडलेपार पर ऑनबोर्ड कराने और लंबित पीएम रिपोर्ट को जल्द क्लियर करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग को छात्रों की शत-प्रतिशत अपार आईडी बनाने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान की समीक्षा के दौरान राजस्व अधिकारियों को चलित न्यायालय लगाकर लंबित प्रकरणों की सुनवाई करने और समय पर आदेश जारी कर मामलों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

सड़क, जलभराव और अतिक्रमण की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण

कलेक्टर ने नगरीय निकायों में सड़क, गड्ढे, अतिक्रमण और जलभराव से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में खराब ग्रेडिंग वाले विभागों को लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही 108 एंबुलेंस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आवश्यक पत्राचार करने को कहा।

अधिकारियों को नोटिस और वेतन कटौती के निर्देश

न्यायालयीन अवमानना के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पीएमजीएसवाई के जीएम द्वारा एक मामले में अपील नहीं करने और आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं, बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर सीएमओ हरपालपुर और सीएमओ महाराजपुर की एक दिन की वेतन कटौती के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही और अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

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