मुरैना/ महेंद्र सिंह लहरिया: शहर के एबी रोड स्थित वन मंडल कार्यालय के समीप संचालित शासकीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। संवाददाता महेंद्र सिंह लहरिया की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में छात्रावास का मुख्य प्रवेश द्वार बंद मिला और परिसर में कोई छात्र दिखाई नहीं दिया। वहीं, विभागीय अभिलेखों में छात्रावास के नियमित संचालन और छात्रों के निवासरत होने का दावा किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकी है।

परिसर में भी किसी छात्र की मौजूदगी नजर नहीं

ग्राउंड निरीक्षण के दौरान छात्रावास के मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था। परिसर में भी किसी छात्र की मौजूदगी नजर नहीं आई। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि यदि छात्रावास नियमित रूप से संचालित हो रहा है और विभागीय रिकॉर्ड में छात्रों की उपस्थिति दर्ज है, तो मौके पर इसकी स्थिति अलग क्यों दिखाई दी।

पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग

रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया है कि यदि छात्रावास में छात्र निवास नहीं कर रहे हैं, तो उनके नाम पर मेस, रखरखाव, बिजली-पानी और अन्य मदों में स्वीकृत राशि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। संवाददाता द्वारा तैयार किए गए वीडियो में भी छात्रावास का बंद गेट और परिसर की स्थिति दिखाई गई है, जिसके आधार पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।

रिपोर्ट में प्रशासन के समक्ष उठाए गए प्रमुख सवाल इस प्रकार हैं:

* यदि छात्रावास में छात्र मौजूद नहीं हैं, तो विभागीय रिकॉर्ड में उनकी उपस्थिति किस आधार पर दर्ज की गई?

* क्या संबंधित अधिकारियों ने छात्रावास का नियमित भौतिक सत्यापन किया है?

* छात्रों के नाम पर स्वीकृत बजट और अन्य खर्चों का वास्तविक उपयोग किस प्रकार हुआ?

* क्या जिला प्रशासन पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करेगा?

* यदि जांच में अनियमितता या वित्तीय गड़बड़ी सामने आती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी?

कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई

रिपोर्ट में जनहित को ध्यान में रखते हुए मांग की गई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए। यदि जांच में किसी भी स्तर पर अनियमितता या वित्तीय गड़बड़ी सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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