पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश देश में नंबर-1, इंदौर भी अव्वल

भोपाल: मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में 10.87 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को इस योजना का लाभ मिला है। वहीं, दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर नगर निगम ने भी राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए मध्य प्रदेश और कुछ शहरी निकायों को 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वनिधि सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में 17.22 लाख ऋण प्रकरण स्वीकृत

पीएम स्वनिधि योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक 17.22 लाख ऋण प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। इनके माध्यम से 2,827.84 करोड़ रुपये की राशि विक्रेताओं तक पहुंचाई गई है। योजना का उद्देश्य छोटे कारोबारियों और सड़क किनारे दुकान लगाने वाले विक्रेताओं को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है।

इससे सब्जी, फल, चाय, नाश्ता और अन्य सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों को अपना काम आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। बैंक से औपचारिक ऋण मिलने के कारण वे साहूकारों पर निर्भरता कम कर सकते हैं।

इंदौर पहले और भोपाल चौथे स्थान पर

योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश के कई शहरों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर नगर निगम 2,02,407 ऋण प्रकरणों के साथ देश में पहले स्थान पर है।

राजधानी भोपाल ने भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई है। भोपाल नगर निगम 1,39,262 ऋण प्रकरणों के साथ चौथे स्थान पर रहा। वहीं, एक लाख से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन नगर निगम 59,558 ऋण प्रकरणों के साथ तीसरे स्थान पर है।

छोटे शहरों और कस्बों में सारनी नगर पालिका, बालाघाट और हरदा को भी योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

क्या है पीएम स्वनिधि योजना?

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी का ऋण उपलब्ध कराना है। योजना के पुनर्गठन के बाद ऋण व्यवस्था और सुविधाओं का विस्तार किया गया है।

योजना के तहत अब तीन चरणों में ऋण की सुविधा दी जाती है। पात्र विक्रेता पहले चरण में 15 हजार रुपये, दूसरे चरण में 25 हजार रुपये और तीसरे चरण में 50 हजार रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। समय पर ऋण चुकाने से अगले चरण के लिए पात्रता बनती है।

इसके अलावा पात्र लाभार्थियों को 30 हजार रुपये तक की सीमा वाला यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड देने की व्यवस्था भी की गई है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक प्रोत्साहन और समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज सब्सिडी जैसी सुविधाएं भी योजना का हिस्सा हैं।

महिलाओं और डिजिटल लेनदेन को मिला बढ़ावा

पीएम स्वनिधि योजना ने छोटे कारोबारियों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के साथ डिजिटल भुगतान को भी प्रोत्साहित किया है। मध्य प्रदेश में स्वीकृत ऋणों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत बताई गई है। इससे महिला रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को अपना कारोबार चलाने और बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता मिली है।

योजना के तहत डिजिटल लेनदेन अपनाने वाले विक्रेताओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यूपीआई और अन्य डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने पर उनके कारोबार का लेनदेन रिकॉर्ड तैयार होता है। इससे भविष्य में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकती है।

केंद्र सरकार के अनुसार, पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है। इसका लक्ष्य देशभर में 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाना है।

20 नवंबर को दिल्ली में होगा सम्मान समारोह

पीएम स्वनिधि योजना में बेहतर प्रदर्शन के लिए स्वनिधि सम्मान पुरस्कार समारोह 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगा। मध्य प्रदेश के साथ इंदौर, सारनी और बालाघाट को भी सम्मान के लिए चुना गया है।

प्रदेश की यह उपलब्धि शहरी निकायों, बैंकों और योजना से जुड़े विभागों के प्रयासों को दर्शाती है। इससे छोटे कारोबारियों को औपचारिक ऋण व्यवस्था से जोड़ने और उनके रोजगार को मजबूत करने में मदद मिली है।

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Srota Swati Tripathy

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