• करोड़ों की फर्जी बैंक गारंटी के बावजूद अफसरों को प्रमोशन, ईमानदारी दिखाने वाले उप-प्रबंधक विशाल तोमर को मिली सेवा समाप्ति की सजा।

प्यासी जनता और भ्रष्टाचार का सैलाब मध्य प्रदेश में घोटालों और भ्रष्टाचार की फेहरिस्त में एक और बेहद काला और शर्मनाक अध्याय जुड़ गया है। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘जल जीवन मिशन’ के तहत हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा करने वाला ‘मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित’ अब भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और अनियमितताओं का एक पूर्णतः स्वतंत्र और निरंकुश अड्डा बन चुका है। धरातल पर हालात यह हैं कि यदि इस पूरे महाघोटाले की सूक्ष्म, निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की जाए, तो प्रदेश को कलंकित करने वाला कुख्यात ‘व्यापम घोटाला’ भी इसके आगे बौना और बहुत छोटा नजर आएगा।

इस पूरे काले खेल को जनता के सामने लाने का बीड़ा उठाया है ‘ब्रांडवाणी समाचार’ ने। यह न्यूज़ पोर्टल लगातार अपने साहसिक और तथ्यात्मक कवरेज के जरिए इस महाघोटाले की एक-एक परत उधेड़ रहा है। इसके विपरीत, पत्रकारिता के बड़े स्तंभ माने जाने वाले ‘समाचार पत्रों’ जैसे मुख्यधारा के बड़े और स्थापित अखबारों ने इस इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के घोटाले पर पूरी तरह से एक रहस्यमयी और संदिग्ध चुप्पी साध रखी है। यह स्थिति कई गंभीर सवाल खड़े करती है, क्या सच को पूरी बेबाकी से सामने लाने वाले इन स्वतंत्र न्यूज़ पोर्टल्स से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और शासन-प्रशासन कोई वास्ता नहीं रखते? क्या विज्ञापन के मोहपाश में बंधे बड़े मीडिया संस्थानों ने भ्रष्टाचार के सामने घुटने टेक दिए हैं?

फर्जी बैंक गारंटी का करोड़ों का मायाजाल जल निगम में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां कागजों में करोड़ों का हेरफेर खुलेआम हो रहा है। निगम में मेसर्स तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड द्वारा 35.80 करोड़ रुपये और मेसर्स एमपी बाबरिया द्वारा लगभग 130 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी प्रस्तुत कर करोड़ों रुपये का भुगतान लेने का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है।

प्राप्त और सत्यापित दस्तावेजों के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक की कोलकाता स्थित बागुईआटी शाखा ने 15 जून 2023 को एक आधिकारिक पत्र लिखकर यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि मेसर्स तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड के पक्ष में दी गई 16.20 करोड़ रुपये और 19.60 करोड़ रुपये (कुल 35.80 करोड़ रुपये) की बैंक गारंटी बैंक द्वारा कभी जारी ही नहीं की गई थीं। ये दस्तावेज शत-प्रतिशत फर्जी और कूट रचित हैं।

सूत्रों के अनुसार, तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड को यह करोड़ों रुपये का अनुचित और गैर-कानूनी भुगतान उस समय किया गया, जब संजय कुमार अंधवान वहां प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर आसीन थे। विडंबना देखिए कि जिन पर इस फर्जीवाड़े को रोकने की जिम्मेदारी थी, वे आज ईएनसी जैसे शीर्ष पद पर विराजमान हैं। जल निगम में मिलीभगत और सत्ता का यह गंदा खेल इतने ऊंचे और रसूखदार स्तर पर चल रहा है कि फर्जी बैंक गारंटी की सच्चाई सामने आने और बैंक द्वारा लिखित पुष्टि होने के बाद भी, भुगतान करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर या दंडात्मक कार्रवाई होने के बजाय, उन्हें इंक्रीमेंट और अतिरिक्त अधिकार (पावर) से नवाजा जा रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर शायद भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना ही अब नया प्रशासनिक नियम बन गया है।

ईमानदारी की सजा, उप-प्रबंधक विशाल तोमर का दमन एक तरफ भ्रष्टाचारियों को इनाम मिल रहा है, तो दूसरी तरफ इस भ्रष्ट तंत्र में जब कोई ईमानदार अधिकारी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है और व्यवस्था की खामियों पर सवाल उठाता है, तो उसे बेरहमी से कुचल दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा और जीता-जागता उदाहरण हैं जल निगम की झाबुआ परियोजना क्रियान्वयन इकाई में पदस्थ रहे उप-प्रबंधक विशाल तोमर।

विशाल तोमर ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए 30 अप्रैल 2026 को अपने महाप्रबंधक को पेटलावद समूह जल प्रदाय योजना में एमएस पाइप की सप्लाई में लगभग 7 करोड़ रुपये की गंभीर अनियमितता और भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत और विस्तृत जानकारी दी थी। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से तथ्यों के साथ बताया था कि 4,300 मीटर का पाइप साइट पर उपलब्ध ही नहीं था। पाइप हवा में था, लेकिन फिर भी ठेकेदार फर्म द्वारा पूरे बिल का क्लेम कर लिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि संबंधित जांच एजेंसियों और अधिकारियों द्वारा इसका कोई भौतिक परीक्षण भी नहीं किया गया और बिल पास करने की तैयारी कर ली गई।

इस बड़े और प्रामाणिक खुलासे के बाद, बजाय इसके कि घोटालेबाजों और संबंधित ठेकेदार पर तत्काल कार्रवाई की जाती, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशाल तोमर पर ही अनुचित दबाव बनाया जाने लगा। विशाल तोमर के अनुसार, उन्हें इस झूठी और गलत रिपोर्ट को स्वीकार करने और चुपचाप हस्ताक्षर करने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जब उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, तो उन्हें भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने और विभागीय कार्रवाई की धमकी दी गई।

इसी सुनियोजित साजिश के तहत, विशाल तोमर पर मेघा इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के कर्मचारियों को धमकाने के मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए गए। अंततः, एक बेदाग और ईमानदार अधिकारी को असंगत कार्यप्रणाली और अनुशासनहीनता का मनगढ़ंत ‘कारण बताओ सूचना पत्र’ थमाकर, उनकी सेवाएं समाप्त करने (संविदा अनुबंध न बढ़ाने) की दुर्भावनापूर्ण अनुशंसा कर दी गई। यह पूरी घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जल निगम में जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे तत्काल प्रभाव से सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है।

दागी अतीत और संरक्षण का खेल जल निगम के इस पूरे घोटाले के तार वरिष्ठ अधिकारियों से भी सीधे तौर पर जुड़ते नजर आ रहे हैं। यह वही अधिकारी हैं, जिनके आधिकारिक मेल पर जल निगम के तमाम सबसे महत्वपूर्ण और गोपनीय वित्तीय दस्तावेज आते हैं।

विभागीय दस्तावेजों पर नजर डालें, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के एक पत्र (दिनांक 15 जनवरी 2019) में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि तत्कालीन सीए भावना भारती की घोर लापरवाही और अयोग्यता के कारण वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 के ऑडिट में भारी गड़बड़ी हुई थी। उनके द्वारा बिना किसी परीक्षण किए गलत आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के कारण आयकर विभाग ने संस्था पर 348.79 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कर मांग निकाल दी थी। स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि राज्य स्वास्थ्य समिति के बैंक खाते तक फ्रीज कर दिए गए थे।

उसी पत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित है कि “श्रीमती भावना भारती वर्तमान में मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, विंध्याचल भवन भोपाल में कार्यरत हैं”। अब सवाल यह उठता है कि एक ऐसी दागी पृष्ठभूमि वाली अधिकारी, जिसकी घोर लापरवाही के कारण शासन को करोड़ों रुपये की भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी हो और विभाग की साख पर बट्टा लगा हो, वैसी अधिकारी को जल निगम में खुला संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? उन्हें निगम का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य सौंपना शीर्ष प्रबंधकों और सत्ताधारियों की मंशा पर बेहद गहरे और गंभीर सवाल खड़े करता है।

शासन-प्रशासन की रहस्यमयी चुप्पी और मुख्यमंत्री से उम्मीदें दिन-प्रतिदिन मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित के भीतर पल रहे भ्रष्टाचार के एक-एक कर नए राज खुल रहे हैं और यह सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। इन तमाम पुख्ता सबूतों, दस्तावेजों और ‘ब्रांडवाणी समाचार’ के लगातार खुलासों के सामने आने के बावजूद, जल निगम के ‘ईमानदार छवि’ का चोला ओढ़े वरिष्ठ अधिकारियों इस महाभ्रष्टाचार पर पूरी तरह से खामोश क्यों हैं? क्या वे कभी प्रदेश की जनता को यह जवाब देंगे कि इन घोटालेबाजों और फर्जी बैंक गारंटी देने वालों पर कोई सख्त लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है?

सत्ता के शीर्ष पर बैठे राज्य के मुख्यमंत्री और प्रदेश के मुख्य सचिव की इस पूरे मामले में अब तक की चुप्पी भी कई संदेहों को जन्म देती है। क्या यह चुप्पी सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह कड़वी सच्चाई ”बड़े समाचार पत्रों’ जैसे स्थापित और सरकार के चहेते अखबारों में न छपकर ‘ब्रांडवाणी समाचार’ जैसे स्वतंत्र पोर्टल में उजागर हो रही है?

हालांकि, इस घोर निराशा के बीच भी प्रदेश की जनता और स्वतंत्र पत्रकारों को पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस मामले का जल्द ही संज्ञान लिया जाएगा और कड़ा एक्शन होगा। मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जुझारूपन है, वह समाज और प्रदेशवासियों में यह विश्वास जगाता है कि मध्य प्रदेश से भ्रष्टाचार का समूल नाश होगा। हालांकि, इस न्याय प्रक्रिया में और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने में कितना समय लगेगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ‘ब्रांडवाणी समाचार’ द्वारा इस मुद्दे पर लगातार और बिना थके लिखा जा रहा है।

दिल्ली कूच, विपक्ष और ED-CBI से जांच की मांग इस पूरी मुहिम और न्याय की लड़ाई को और अधिक गति देने के लिए, ताकि भ्रष्टाचारियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके, ‘ब्रांडवाणी समाचार’ की टीम ने अब दिल्ली का रुख कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, टीम द्वारा दिल्ली में सीजेपी बड़े नेताओ और आज के युवा नेताओ से मुलाकात की जा रही है।

साथ ही, यह भी पुरजोर कोशिश की जा रही है कि देश के प्रमुख विपक्षी नेता श्री राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं को भी सारे दस्तावेजों और सबूतों के साथ इस पूरे महाघोटाले की विस्तृत अपडेट दी जाए। मकसद साफ है, विपक्षी दल इन पुख्ता प्रमाणों (पेपर्स) के आधार पर सड़क से लेकर संसद और विधानसभा तक जनता की आवाज उठाएं। जब विपक्ष इस मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर रखेगा, तभी यह मांग जन-जन तक और सत्ता के शीर्ष कानों तक मजबूती से गूंजेगी।

इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के इस गहरे गटर को पूरी तरह साफ करने के लिए ‘ब्रांडवाणी समाचार’ की ओर से इस पूरे मामले की एक-एक शिकायत प्रति, सारे संलग्न दस्तावेजों के साथ, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भी सौंपी जा रही है। इन केंद्रीय एजेंसियों से इस पूरे महाघोटाले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की आधिकारिक मांग (रिक्वेस्ट) की जा रही है।

पूरी आशा और दृढ़ विश्वास है कि जैसे ही केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच शुरू होगी और छापेमारी होगी, वैसे ही जल निगम मर्यादित की आलीशान बिल्डिंग की नींव में दफन भ्रष्टाचार के कई और बड़े और काले राज बेनकाब होंगे।

मध्य प्रदेश जल निगम आज भ्रष्टाचार का वह दलदल बन चुका है जहां भ्रष्ट ठेकेदारों, बेईमान अधिकारियों और दागी कर्मचारियों का गठजोड़ खुलेआम सरकारी खजाने को लूट रहा है। फर्जी बैंक गारंटी पर आंखें मूंद लेना और भ्रष्टाचार उजागर करने वाले उप-प्रबंधक विशाल तोमर जैसे होनहार युवाओं का करियर बर्बाद करना इसी नापाक गठजोड़ का हिस्सा है। समय की सबसे बड़ी मांग यही है कि इस पूरे महाघोटाले की तत्काल प्रभाव से CBI और ED द्वारा जांच हो, ताकि मध्य प्रदेश की जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई लूटने वाले सफेदपोश अपराधियों को बेनकाब कर सीधा सलाखों के पीछे भेजा जा सके। ‘ब्रांडवाणी समाचार’ की यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक जल निगम को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर दिया जाता।