ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र को बड़ी प्राथमिकता देते हुए रक्षा बजट में लगभग 15% की बढ़ोतरी की है। इस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य मजबूती के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

सरकार ने आम जनता को स्वास्थ्य क्षेत्र में राहत देते हुए कैंसर की 17 दवाओं को ड्यूटी फ्री कर दिया है, जिससे इन दवाओं की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। यह कदम गंभीर बीमारियों के इलाज को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

बजट में आयुर्वेदिक चिकित्सा को भी खास महत्व दिया गया है। देश में 3 नए आयुर्वेदिक एम्स स्थापित करने की योजना का ऐलान किया गया है, जिससे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को नई मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे को तेज गति देने के लिए 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को सीधे तौर पर राहत नहीं मिली। लेकिन स्वास्थ्य, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस को सरकार की दीर्घकालिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।