Manisha Gupta
टीकमगढ़/ धर्मेंद्र सिंह लोधी: टीकमगढ़ जिले के पलेरा में मुख्यमंत्री जन विश्वास कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। इसमें कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय खुद ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे और संबंधित अधिकारियों को मौके पर समाधान के निर्देश देंगे। लंबित शिकायतों और आवेदनों की भी समीक्षा होगी। लापरवाही या अनावश्यक रूप से आवेदन लंबित रखने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
आवेदन लेकर लौटने के बजाय समाधान पर रहेगा जोर
पलेरा। मुख्यमंत्री जन विश्वास कार्यक्रम के तहत पलेरा में आयोजित होने वाली जनसुनवाई में प्रशासन का फोकस केवल लोगों से आवेदन लेने तक सीमित नहीं रहेगा। ग्रामीणों की समस्याओं का वास्तविक समाधान कराने के उद्देश्य से कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय स्वयं आवेदकों से रूबरू होंगे।
कलेक्टर एक-एक आवेदक की समस्या सुनेंगे और जरूरत के अनुसार संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही निराकरण के निर्देश देंगे। प्रशासन की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के लिए अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है।
कई विभागों के अधिकारी रहेंगे मौजूद
कार्यक्रम में राजस्व, विकास, विद्युत, पेयजल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। संबंधित विभागों के मैदानी अमले को भी कार्यक्रम में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि जिस विभाग से संबंधित शिकायत लेकर ग्रामीण पहुंचेंगे, उसी विभाग के अधिकारी के सामने समस्या रखकर उसके निराकरण की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
लंबित शिकायतों की भी होगी समीक्षा
जनसुनवाई के दौरान पहले से लंबित आवेदनों और शिकायतों की भी समीक्षा की जाएगी। किन मामलों में कार्रवाई हो चुकी है और किन आवेदनों का निराकरण अभी बाकी है, इसकी जानकारी ली जाएगी।
शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने या आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए जाएंगे। इससे लंबित शिकायतों के निराकरण में तेजी आने की उम्मीद है।
गांवों से आने वाले लोगों को जिला मुख्यालय के चक्कर से राहत
पलेरा तहसील क्षेत्र के दूर-दराज के गांवों, मजरे-टोलों और पटवारी हलकों से ग्रामीण, किसान और वृद्धजन अपनी समस्याएं लेकर कार्यक्रम में पहुंच सकेंगे। इससे उन्हें सामान्य समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जनसुनवाई में सीमांकन, नामांतरण, राशन कार्ड, पेंशन, बिजली बिल में गड़बड़ी और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न मामलों को रखा जा सकेगा। संबंधित विभागों के अधिकारी आवेदनों की जांच कर नियमानुसार समाधान की कार्रवाई करेंगे।
पेयजल से लेकर बैठने तक की व्यवस्था
प्रशासन ने जनसुनवाई स्थल पर नागरिकों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। आवेदकों के बैठने, पेयजल और टोकन वितरण की व्यवस्था की गई है, ताकि दूर-दराज से आने वाले ग्रामीणों को किसी तरह की परेशानी न हो।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशासन और आम नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना और सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निराकरण सुनिश्चित करना है।
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