शिवपुरी में महिला अधिवक्ता ने ऑनलाइन उत्पीड़न का लगाया आरोप, साइबर जांच की मांग

शिवपुरी।कुलदीप शर्मा| मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक महिला अधिवक्ता ने लगातार ऑनलाइन उत्पीड़न, पीछा करने और धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज होने और न्यायालय में चालान पेश होने के बावजूद फर्जी सोशल मीडिया आईडी के जरिए अश्लील संदेश भेजे जा रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर साइबर जांच कराने और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।

तीन साल बाद दर्ज हुई एफआईआर, मामला न्यायालय में लंबित

महिला अधिवक्ता का आरोप है कि मार्च 2022 से आदित्य राठौर और उसके कुछ साथियों द्वारा उनका पीछा किया गया, अश्लील कॉल और संदेश भेजे गए तथा छेड़छाड़ की गई। शिकायत के अनुसार कोर्ट जाते समय उनके साथ अभद्रता की गई और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि बाद की घटनाओं में आरोपी के साथियों ने भी उनका पीछा किया और अलग-अलग स्थानों पर परेशान किया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। फिलहाल यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

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फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से अश्लील संदेश भेजने का आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद उत्पीड़न नहीं रुका। उनके अनुसार 9 अक्टूबर 2025 को “Mohit Kirar 94” नाम की एक कथित फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से अशोभनीय संदेश और इमोजी भेजे गए, जिसके बाद उन्हें ब्लॉक कर दिया गया।

11 जुलाई 2026 को पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में उन्होंने आशंका जताई कि यह आईडी मुख्य आरोपी या उसके सहयोगियों द्वारा संचालित की जा रही हो सकती है।

राजीनामा करने का दबाव और धमकी का आरोप

महिला अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी और उसके पिता द्वारा उन पर समझौता (राजीनामा) करने का दबाव बनाया जा रहा है। उनका दावा है कि समझौता नहीं करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

एसपी से साइबर जांच और सुरक्षा की मांग

पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से संबंधित इंस्टाग्राम आईडी की साइबर जांच कराने, मेटा (इंस्टाग्राम) से लॉगिन हिस्ट्री, आईपी एड्रेस, डिवाइस डिटेल, मोबाइल नंबर और ईमेल संबंधी जानकारी मंगाने की मांग की है। उन्होंने जांच में उपलब्ध स्क्रीनशॉट और डिजिटल साक्ष्यों को शामिल करने तथा लगातार ऑनलाइन उत्पीड़न को देखते हुए सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है।

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