Brandwaani Desk
लखनऊ। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि क्षेत्र के विकास, किसानों की आय बढ़ाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को परियोजनाओं के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, कृषि एवं उद्यान फसलों की उत्पादकता बढ़ाने तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों, कृषि यंत्रों के उपयोग, नवीन शोधों जैसे मखाना की खेती, मधुमक्खी पालन के माध्यम से शहद उत्पादन बढ़ाने पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही गुणवत्तापूर्ण बीज वितरण, समेकित पोषण एवं कीट प्रबंधन तथा फसलोत्तर अवसंरचना विकास पर फोकस करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत करने, कृषि उद्यमिता विकास और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।
उन्होंने कृषि कल्याण केंद्रों, सहकारिता विभाग के पैक्स पर गोदाम निर्माण, रेशम उत्पादन हेतु चाकी रियरिंग सेंटर तथा कृषि विश्वविद्यालयों में चल रहे विकास कार्यों को जून 2026 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत सभी परियोजनाओं की त्रैमासिक समीक्षा नोडल विभाग (कृषि विभाग) द्वारा की जाए। साथ ही वर्ष 2026-27 के लिए 1551.62 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश को शत-प्रतिशत अवमुक्त कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
गन्ना विभाग की परियोजनाओं के अंतर्गत रेडरॉट अवरोधी प्रजातियों को बढ़ावा देने तथा किसानों को धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलें अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध विभागों हेतु 3379.11 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।
साथ ही विभिन्न योजनाओं जैसे नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, मखाना विकास, प्राकृतिक खेती, माइक्रो इरिगेशन, कृषि विस्तार मिशन आदि की कार्ययोजनाओं को अनुमोदित किया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 91 प्रतिशत व्यय प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। बैठक में कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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