Brandwaani Desk
लखनऊ: मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बताया कि 2,88,70,495 किसानों के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 77.43 प्रतिशत किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण किया जा चुका है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए तथा अंश निर्धारण के कार्य में भी तेजी लाई जाए।
बैठक में वेटलैंड्स एवं रामसर साइट्स के चिन्हांकन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि तालाबों का संरक्षण पर्यावरणीय संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिन जिलों द्वारा अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, वे जनपद स्तरीय वेटलैंड कमेटी की बैठक कर तत्काल जानकारी प्रेषित करें। जनपद, तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालयों पर हेलीपैड की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने शेष जिलों को शीघ्र प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को भेजने के निर्देश दिए।
खनन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए नियमित समीक्षा पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि पट्टों की लंबित धनराशि समय से जमा कराई जाए तथा ईंट भट्ठा संचालकों से विनिमय शुल्क की वसूली सुनिश्चित की जाए। साथ ही परिवहन एवं खनन विभाग के समन्वय से प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। बालू एवं मौरंग के लंबित स्टॉक लाइसेंसों को शीघ्र स्वीकृत करने को कहा गया।
बैठक में बताया गया कि 99.95 प्रतिशत अंश निर्धारण कार्य पूर्ण कर हरदोई जनपद प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। वहीं 98 प्रतिशत से अधिक प्रगति के साथ शाहजहांपुर, हमीरपुर, पीलीभीत, महोबा, अमरोहा, बहराइच, मुरादाबाद, ललितपुर एवं बदायूं शीर्ष 10 जिलों में शामिल हैं। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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