दिल्ली की नई EV पॉलिसी: इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ्री, 2028 से बंद होंगे पेट्रोल-CNG टू-व्हीलर्स

राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्तावित नीति के अनुसार ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित होंगे और राजधानी में प्रदूषण कम करने के लक्ष्य को गति मिलेगी।

नई नीति में सबसे बड़ा प्रस्ताव वर्ष 2028 से नए पेट्रोल और CNG से चलने वाले दोपहिया वाहनों की बिक्री बंद करने का है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो तय समय के बाद दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन की अनुमति होगी। सरकार का कहना है कि परिवहन क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए यह कदम आवश्यक है।

पॉलिसी के मसौदे में इलेक्ट्रिक कारों के अलावा ई-स्कूटर, ई-बाइक, ई-ऑटो, ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को भी प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार करने, सार्वजनिक स्थानों पर अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने की योजना पर भी काम कर रही है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों की सबसे बड़ी चिंता—चार्जिंग सुविधा—को काफी हद तक दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट से इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत कम होगी। हालांकि, कई लोगों के लिए अभी भी बैटरी की कीमत, चार्जिंग नेटवर्क और लंबी दूरी की यात्रा जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। सरकार इन चुनौतियों को दूर करने के लिए निजी कंपनियों के साथ मिलकर चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रही है।

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली लंबे समय से गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है और वाहनों से निकलने वाला धुआं इसके प्रमुख कारणों में शामिल है। ऐसे में यदि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ता है, तो कार्बन उत्सर्जन में कमी आने के साथ-साथ शहर की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है। इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होने से ईंधन आयात पर होने वाले खर्च में भी कमी आ सकती है।

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