Srota Swati Tripathy
दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने उपभोक्ताओं के हित में ‘दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2026‘ का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य ऐसे ग्राहकों को राहत देना है, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं होती। प्रस्ताव के तहत टेलीकॉम कंपनियों को डेटा प्लान के साथ-साथ समान वैधता वाले केवल कॉल और SMS वाले प्लान भी उपलब्ध कराने होंगे। फिलहाल इस मसौदे पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद अंतिम नियम जारी किए जाएंगे।
क्या है नया प्रस्ताव?
वर्तमान में लंबी वैधता वाले अधिकांश रिचार्ज प्लान डेटा के साथ आते हैं, जिससे केवल कॉल और SMS इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को भी महंगे प्लान लेने पड़ते हैं। TRAI ने प्रस्ताव दिया है कि 7, 28, 56 और 84 दिन जैसी सभी वैधताओं में कंपनियां सिर्फ कॉल और SMS वाले प्लान भी पेश करें।
कितने सस्ते हो सकते हैं प्लान?
TRAI के अनुसार, मोबाइल रिचार्ज की लागत का बड़ा हिस्सा डेटा सेवाओं से जुड़ा होता है। ऐसे में बिना डेटा वाले प्लान मौजूदा प्लान की तुलना में करीब 50 से 70 प्रतिशत तक सस्ते हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी डेटा प्लान की कीमत 300 रुपये है तो केवल कॉल और SMS वाला प्लान लगभग 100 से 150 रुपये तक उपलब्ध हो सकता है। हालांकि अंतिम कीमत तय करने का अधिकार टेलीकॉम कंपनियों के पास रहेगा।
किन उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा?
इस प्रस्ताव का सबसे अधिक लाभ फीचर फोन उपयोगकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों को मिल सकता है जो मोबाइल डेटा का इस्तेमाल नहीं करते या दूसरी सिम केवल कॉलिंग के लिए रखते हैं। इससे उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार प्लान चुनने की अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।
1600 और 140 सीरीज की कॉल ब्लॉक नहीं होंगी
TRAI ने एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में कहा है कि 1600 और 140 सीरीज की कॉल को डिफॉल्ट रूप से ब्लॉक नहीं किया जा सकेगा।
1600 सीरीज का उपयोग बैंक, वित्तीय संस्थान, नियामक संस्थाएं और सरकारी एजेंसियां महत्वपूर्ण कॉल के लिए करती हैं।
140 सीरीज का उपयोग व्यावसायिक और प्रचार संबंधी कॉल के लिए होता है। हालांकि, ग्राहक DND (Do Not Disturb) सेवा के माध्यम से 140 सीरीज की प्रचार कॉल को नियंत्रित कर सकेंगे।
अभी लागू नहीं हुए हैं नियम
TRAI ने स्पष्ट किया है कि यह फिलहाल मसौदा (Draft Regulations) है। सभी पक्षों से सुझाव मिलने और समीक्षा पूरी होने के बाद ही अंतिम नियम लागू किए जाएंगे। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो मोबाइल उपयोगकर्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार अधिक किफायती रिचार्ज विकल्प मिल सकते हैं।
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