भोपाल।आदि मिश्रा| राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ के आह्वान पर प्रदेशभर से आए कृषि विस्तार अधिकारियों ने अंबेडकर पार्क में एक दिवसीय धरना दिया। अधिकारियों ने ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता खत्म करने और वर्षों से लंबित मांगों का जल्द निराकरण करने की मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया।

ई-अटेंडेंस व्यवस्था खत्म करने की मांग

संघ ने eHRMS प्रणाली में लागू ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता का विरोध किया। अधिकारियों का कहना है कि उनका काम मुख्य रूप से मैदानी और भ्रमण आधारित है। उन्हें किसानों के खेतों, गांवों और विभिन्न विभागीय गतिविधियों में लगातार जाना पड़ता है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन डामोर ने कहा कि कृषि विस्तार अधिकारियों के काम की प्रकृति कार्यालय में बैठकर काम करने वाले कर्मचारियों से अलग है। ऐसे में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मुख्यालय पर ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता व्यावहारिक नहीं है।

संघ ने पूर्व की तरह दौरा डायरी के आधार पर उपस्थिति व्यवस्था जारी रखने की मांग की है।

ग्रेड पे और भत्ते बढ़ाने की मांग

प्रदर्शन के दौरान कृषि विस्तार अधिकारी संवर्ग के वेतन और भत्तों से जुड़ी मांगें भी उठाई गईं। संघ ने वर्तमान 2400 ग्रेड पे को बढ़ाकर 2800 करने की मांग रखी।

इसके अलावा अतिरिक्त केंद्र भत्ते को 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह करने और पटवारी के समान 4,000 रुपये प्रतिमाह एग्री स्टेक भत्ता देने की मांग भी की गई।

मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

संघ की ओर से प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। अधिकारियों ने कहा कि वे किसानों तक सरकारी योजनाओं और किसान हितैषी कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार मैदानी स्तर पर काम करते हैं।

प्रदेश अध्यक्ष मोहन डामोर ने शासन से मांगों पर सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जल्द निर्णय लेने की अपील की। संघ ने कहा कि कृषि विस्तार अधिकारियों की समस्याओं का समाधान होने से वे और बेहतर तरीके से किसानों के हित में काम कर सकेंगे।

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