सिलीगुड़ी: पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र (गोरखाभूमि/दार्जिलिंग) के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के हल के लिए शनिवार शाम सिलीगुड़ी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में शामिल प्रमुख राजनीतिक प्रतिनिधि

बैठक में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कई प्रमुख नेता और विधायक मौजूद रहे. बैठक में सांसद राजू बिस्ता, सांसद हर्षवर्धन सिंगला और पहाड़ मंत्री बिशाल लाम इस बैठक में विभिन्न दलों के प्रमुख नेता मौजूद थे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (GJM) नेता बिमल गुरुंग, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (GNLF) नेता मान घिसिंग, सीपीआरएम (CPRM) नेता जेबी राई, गोरानिमो नेता दावा पाखरीन तथा सुमेती नेता बिकाश राई। वहीं क्षेत्रीय विधायक – विधायक भरत छेत्री, विधायक सोनम लामा और विधायक नोमन राई सहित कई अन्य प्रतिनिधि।

‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ और मांगों पर आश्वासन

बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की पहाड़ी आबादी से जुड़े सभी मूलभूत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की पृथक पहचान, स्थायी राजनीतिक समाधान और भारत के संविधान के तहत उन्हें विशेष मान्यता दिए जाने संबंधी मांगों को प्रमुखता से उठाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार भारत के संविधान के दायरे में रहते हुए शीघ्र ही एक स्थायी राजनीतिक समाधान निकालेगी। उन्होंने समुदाय की अन्य सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि आवंटित कर सभी लंबित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

वार्ता समिति का गठन

अंतिम समझौते का खाका तैयार करने के लिए एक विशेष समिति के गठन का निर्णय लिया गया. पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं वर्तमान वार्ताकार पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। यह समिति भारत के संविधान के तहत पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान की दिशा में तैयार किए जाने वाले अंतिम समझौते के सभी विवरणों और तौर-तरीकों  को अंतिम रूप देगी।

अमित शाह ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की पहाड़ी जनसंख्या के कल्याण और उनके मुद्दों के स्थाई समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक अत्यंत सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने पहाड़ी क्षेत्र की चिंताओं को ध्यानपूर्वक सुनने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी का आभार व्यक्त किया।

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