बांदा/ महेंद्र सिंह लहरिया: पत्रकारों के हितों की रक्षा और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सशक्त बनाने की मांग को लेकर नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बैनर तले प्रधानमंत्री के नाम संबोधित सात सूत्रीय मांगपत्र जिलाधिकारी बांदा के माध्यम से सौंपा गया। संगठन ने पत्रकारों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए केंद्र सरकार से शीघ्र ठोस कदम उठाने की मांग की है।

योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका

नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष गिरजा शंकर अवस्थी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि पत्रकार जनहित से जुड़े मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने और शासन की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संरक्षण जैसी बुनियादी सुविधाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है।

समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने की मांग शामिल

ज्ञापन में संगठन ने सात प्रमुख मांगें रखीं। इनमें पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना, पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा और विशेष स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था, वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन योजना, ड्यूटी के दौरान मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में जीवन बीमा एवं आर्थिक सहायता, फर्जी मुकदमों और उत्पीड़न पर प्रभावी रोक, राष्ट्रीय मीडिया आयोग का गठन तथा छोटे और मझोले मीडिया संस्थानों को सरकारी विज्ञापनों का पारदर्शी एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने की मांग शामिल है।

लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और अधिक मजबूत

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संगठन का कहना है कि इन मांगों के लागू होने से पत्रकारों को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण मिलेगा तथा वे बिना किसी भय या दबाव के निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकेंगे। साथ ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और अधिक मजबूत होगा।

नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि पत्रकारों से जुड़े इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए, ताकि देशभर के पत्रकारों को आवश्यक सुरक्षा, सम्मान और सुविधाएं सुनिश्चित हो सकें।

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