भोपाल, 6 अक्टूबर 2026। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बुंदेली समागम के दौरान अलग अंदाज देखने को मिला। भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में छतरपुर की बुंदेली कंटेंट क्रिएटर बिन्नू रानी ने मुख्यमंत्री से पूछा कि सरकार ने प्रदेश की ‘जिज्जियों’ यानी बहनों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन अब ‘बिन्नुओं’ यानी बेटियों के लिए क्या योजना है। इस पर मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए लाड़ली बहना योजना को लेकर कहा कि यह योजना बहुत महंगी पड़ गई। उनके जवाब के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं।

बिन्नू रानी के सवाल पर सीएम ने दिया मजाकिया जवाब

बुंदेली समागम में बुंदेली संस्कृति, युवाओं और रोजगार से जुड़े विषयों पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान बिन्नू रानी ने मुख्यमंत्री से बेटियों के लिए सरकार की योजनाओं को लेकर सवाल किया।

जवाब देते हुए सीएम मोहन यादव ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि लाड़ली बहना योजना काफी महंगी साबित हुई है और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें सरकार की वित्तीय जिम्मेदारियों का अंदाजा हुआ। उन्होंने बिन्नू रानी से यह भी कहा कि वह अभी योजना के लिए छोटी हैं और बड़ी होने के बाद इसका लाभ ले सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि योजना की शुरुआत 1,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता से हुई थी, जिसे अब बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। उन्होंने महिलाओं के हित में सरकार के फैसले जारी रखने की बात कही।

करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को मिल रहा लाभ

मुख्यमंत्री की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख महिला-केंद्रित योजनाओं में शामिल है। योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। शुरुआत में पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते थे। बाद में यह राशि बढ़ाकर 1,250 रुपये और नवंबर 2025 में 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई।

ताजा रिपोर्टों के अनुसार सितंबर 2026 में करीब 1.25 करोड़ महिलाएं योजना के दायरे में थीं। वर्तमान 1,500 रुपये मासिक सहायता के आधार पर योजना पर सालाना खर्च का अनुमान करीब 22,680 करोड़ रुपये बताया गया है।

वहीं, योजना शुरू होने के बाद से पात्र लाभार्थियों की संख्या में कमी भी आई है। रिपोर्टों के मुताबिक 6.25 लाख से अधिक नाम विभिन्न कारणों से सूची से हटे हैं। नए पात्र लाभार्थियों के पंजीयन को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।

मुख्यमंत्री की टिप्पणी को फिलहाल योजना की लागत और सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार के संदर्भ में दिया गया हल्का-फुल्का राजनीतिक बयान माना जा रहा है। उन्होंने योजना बंद करने या सहायता राशि घटाने की कोई घोषणा नहीं की है।

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