
भोपाल: मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में राजा नरेशचंद्र सिंह का नाम एक खास पहचान रखता है। वे प्रदेश के पहले और अब तक के एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री थे। उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल मार्च 1969 में महज 13 दिनों का रहा। 21 नवंबर 2026 को उनकी जयंती पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भोपाल में विधानसभा के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके राजनीतिक योगदान और आदिवासी कल्याण के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया।
सारंगढ़ रियासत के अंतिम शासक थे नरेशचंद्र सिंह
राजा नरेशचंद्र सिंह का जन्म 21 नवंबर 1908 को हुआ था। वे छत्तीसगढ़ की सारंगढ़ रियासत के राजगोंड शासक परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता राजा बहादुर जवाहिर सिंह के निधन के बाद उन्होंने रियासत की जिम्मेदारी संभाली।
1 जनवरी 1948 को सारंगढ़ रियासत का भारतीय संघ में विलय होने तक वे वहां के शासक रहे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने राजनीति और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई। 1951 के पहले आम चुनाव के बाद वे मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचे। उन्होंने 1952 से 1969 तक विधायक के रूप में काम किया।
आदिवासी कल्याण मंत्री से मुख्यमंत्री तक का सफर
नरेशचंद्र सिंह को आदिवासी समुदायों के विकास और कल्याण से जुड़े मुद्दों की गहरी समझ थी। वर्ष 1955 में उन्हें मध्य प्रदेश का आदिम जाति कल्याण मंत्री बनाया गया। उन्होंने लंबे समय तक इस विभाग की जिम्मेदारी संभाली।
इसके अलावा वे बिजली और लोक निर्माण विभाग से भी जुड़े रहे। प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक समझ के कारण उन्हें प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नेता माना जाता था।
13 मार्च 1969 को बने मुख्यमंत्री
मार्च 1969 में मध्य प्रदेश की संविद सरकार राजनीतिक संकट से गुजर रही थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में राजा नरेशचंद्र सिंह का नाम सामने आया।
13 मार्च 1969 को उन्होंने मध्य प्रदेश के छठे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस तरह वे प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने। हालांकि, विधानसभा में सरकार का बहुमत कमजोर था और राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं।
सिर्फ 13 दिन में छोड़ दिया मुख्यमंत्री पद
नरेशचंद्र सिंह की सरकार अधिक समय तक नहीं चल सकी। राजनीतिक समर्थन कमजोर पड़ने के कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। सामान्य राजनीतिक रिकॉर्ड में उनका कार्यकाल 13 मार्च से 26 मार्च 1969 तक, यानी 13 दिन दर्ज है।
हालांकि, उनके इस्तीफे की तारीख को लेकर कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में अंतर मिलता है। संसद में दिए गए एक बयान के अनुसार, उन्होंने 19 मार्च 1969 को राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था। राज्यपाल ने वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा था। इसी वजह से कार्यकाल की अंतिम तारीख अलग-अलग रिकॉर्ड में दिखाई देती है।
मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। उनका कार्यकाल भले ही छोटा रहा, लेकिन मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में उनकी पहचान आज भी कायम है।
आदिवासी समाज और प्रदेश के विकास में योगदान
राजा नरेशचंद्र सिंह को केवल 13 दिन के मुख्यमंत्री के रूप में याद करना उनके पूरे राजनीतिक योगदान को सीमित कर देना होगा। उन्होंने आदिवासी कल्याण मंत्री के रूप में लंबे समय तक काम किया और आदिवासी समुदायों के विकास से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने रखा।
21 नवंबर को उनकी जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि उनके योगदान को याद करने का अवसर है। उनका राजनीतिक सफर यह भी दिखाता है कि कम समय तक किसी संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद सार्वजनिक जीवन में किए गए काम किसी नेता की स्थायी पहचान बन सकते हैं।
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