
भोपाल: मध्य प्रदेश को जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और सर्वाधिक ऋण वितरण की श्रेणियों में देश में पहला स्थान हासिल किया है। इसके अलावा प्रदेश के तीन नगरीय निकाय इंदौर, सारणी और बालाघाट ने भी राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीते हैं। ये सम्मान 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि सम्मान पुरस्कार समारोह में दिए गए।
पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश को दो पुरस्कार
भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026 समारोह आयोजित किया। इसमें मध्य प्रदेश को दो श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।
प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और सबसे अधिक ऋण वितरण करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने विजेताओं को सम्मान प्रदान किए।
मध्य प्रदेश की ओर से नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे और पीएम स्वनिधि मिशन के अपर आयुक्त एवं संचालक शिशिर गेमावत ने पुरस्कार प्राप्त किए।
इंदौर को पहला, सारणी को दूसरा और बालाघाट को तीसरा स्थान
पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश के तीन नगरीय निकायों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है।
दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में इंदौर नगर निगम ने देश में पहला स्थान हासिल किया। शहर में पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने और उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के प्रयासों को इस उपलब्धि का आधार बताया गया है।
वहीं, टाउन सिटी श्रेणी में सारणी नगर पालिका परिषद ने दूसरा और बालाघाट नगर पालिका परिषद ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। दोनों निकायों ने पात्र स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान, ऋण आवेदन प्रक्रिया और बैंकों के साथ समन्वय में बेहतर काम किया।
दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंचा योजना का लाभ
बालाघाट को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना प्रदेश के लिए विशेष उपलब्धि माना जा रहा है। यह जिला जनजातीय बहुल क्षेत्रों में शामिल है। यहां सम्मान मिलना इस बात को रेखांकित करता है कि योजना का लाभ केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों के छोटे कारोबारियों तक भी पहुंचा है।
इंदौर, सारणी और बालाघाट की उपलब्धियां प्रदेश के अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन को दर्शाती हैं। इससे छोटे कारोबारियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के प्रयासों को बढ़ावा मिला है।
क्या है पीएम स्वनिधि योजना?
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत जून 2020 में हुई थी। इसका उद्देश्य रेहड़ी-पटरी और सड़क किनारे कारोबार करने वाले विक्रेताओं को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी का ऋण उपलब्ध कराना है।
इस योजना के माध्यम से फल-सब्जी बेचने वाले, चाय-नाश्ते की दुकान चलाने वाले और दूसरे छोटे विक्रेता अपने कारोबार के लिए बैंक से ऋण ले सकते हैं। समय पर ऋण चुकाने पर उन्हें आगे अधिक राशि का ऋण लेने का अवसर मिलता है।
योजना में डिजिटल भुगतान को भी प्रोत्साहित किया जाता है। इससे छोटे कारोबारी यूपीआई और अन्य डिजिटल माध्यमों को अपनाकर अपने लेनदेन को औपचारिक बना सकते हैं।
छोटे कारोबारियों के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर
पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। संस्थागत ऋण मिलने से उन्हें कारोबार के लिए पूंजी जुटाने में मदद मिलती है। साथ ही, बैंकिंग सेवाओं से जुड़ने के कारण भविष्य में अन्य वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच भी आसान हो सकती है।
मध्य प्रदेश को मिले दो राज्यस्तरीय पुरस्कार और तीन नगरीय निकायों की उपलब्धियां योजना के क्रियान्वयन में किए गए प्रयासों को सामने लाती हैं। अब चुनौती इस लाभ को अधिक से अधिक पात्र विक्रेताओं तक पहुंचाने और उन्हें नियमित बैंकिंग तथा डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जोड़ने की है।
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