शिवपुरी, 5 अक्टूबर 2026। पिछोर क्षेत्र के युवा अधिवक्ता विवेक शर्मा ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की पहल की है। सिद्ध बाबा कॉलोनी, बिजासन रोड निवासी अधिवक्ता शर्मा ने कहा है कि गरीब, मजदूर, असहाय और जरूरतमंद लोग केवल आर्थिक परेशानी के कारण कानूनी मदद से वंचित न रहें, इसी उद्देश्य से वे मुफ्त कानूनी परामर्श और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे।

सोमवार से शनिवार तक चलेगा निःशुल्क सहायता कक्ष

अधिवक्ता विवेक शर्मा के मुताबिक, जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए उनके कार्यालय में एक विशेष निःशुल्क विधिक सहायता कक्ष शुरू करने की योजना है। यह कक्ष सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित किया जाएगा।

यहां जरूरतमंद लोग अपनी कानूनी समस्या बताकर प्रारंभिक परामर्श और मार्गदर्शन ले सकेंगे। प्रस्तावित सेवा में जमीन, खेत और संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद, महिला एवं बाल संरक्षण, घरेलू हिंसा तथा छोटे आपराधिक मामलों से जुड़े कानूनी मार्गदर्शन को शामिल किया गया है।

इसके अलावा जरूरत के अनुसार दस्तावेज तैयार करने और न्यायालय में पैरवी से जुड़े मामलों में भी मार्गदर्शन देने की बात कही गई है। किसी मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई आवश्यक होने पर संबंधित प्रक्रिया की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

यह भी पढ़े: भोपाल में 6 अक्टूबर को CM Youth Conclave, 20 हजार युवाओं से संवाद करेंगे मोहन यादव

‘पैसों के अभाव में किसी गरीब का हक नहीं मरना चाहिए’

अधिवक्ता विवेक शर्मा ने कहा कि वकालत उनके लिए केवल पेशा नहीं, बल्कि समाज की सेवा का माध्यम भी है। उनके अनुसार, वकालत के दौरान उन्होंने देखा कि कई आर्थिक रूप से कमजोर लोग फीस का इंतजाम नहीं कर पाने के कारण सही कानूनी सलाह नहीं ले पाते।

उन्होंने कहा, “मेरा एक ही उद्देश्य है समाज सेवा करना और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाना। पैसों के अभाव में किसी गरीब का हक नहीं मरना चाहिए।”

शर्मा ने पिछोर और शिवपुरी जिले के अन्य युवा अधिवक्ताओं से भी अपील की कि वे अपने पेशे के साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सेवा देने का प्रयास करें।

उनकी इस पहल को लेकर स्थानीय स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि, निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था और इसकी वास्तविक पहुंच का आकलन सेवा शुरू होने के बाद ही किया जा सकेगा।

यह भी पढ़े: दिल्ली-NCR में महिलाओं की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- अपराध रोकने के लिए पुलिस ने क्या किया

• Post URL: pichhore-advocate-vivek-sharma-free-legal-aid