शिवपुरी/ कुलदीप शर्मा: शहर में परमिट वाली बसों के समानांतर ई रिक्शा, ईको, सीएनजी थ्री व्हीलर और टैक्सी वाहनों से सवारी ढोने का मामला अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच गया है। गुरुवार को प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन जिला शिवपुरी के सदस्यों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और नियम विरुद्ध सवारी परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की मांग की।

परमिट वाली बसों के रूट पर चल रहे छोटे वाहन

बस ऑपरेटरों ने ज्ञापन में बताया कि शिवपुरी से ग्वालियर, गुना, पोहरी, करैरा, बदरवास और मोहना सहित कई मार्गों पर परमिट वाली बसों का संचालन होता है। आरोप है कि इन्हीं रूटों और बस स्टैंडों से ईको, इलेक्ट्रिक व सीएनजी थ्री व्हीलर और टैक्सी चालक भी सवारियां लेकर चलते हैं।

ऑपरेटरों का कहना है कि इन वाहनों के संचालन से परमिट लेकर बस चलाने वाले संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

आय प्रभावित होने के साथ हादसों का भी खतरा

बस ऑपरेटर मुकेश चौहान ने बताया कि समानांतर रूप से चल रहे छोटे यात्री वाहनों के कारण बसों की आय लगातार प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि सड़कों पर ऐसे वाहनों की संख्या बढ़ने से यातायात दबाव बढ़ रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है।

ऑपरेटरों ने प्रशासन से यह भी सुनिश्चित करने की मांग की है कि जिस वाहन के पास जिस तरह के यात्री परिवहन की अनुमति है, उसका संचालन उसी के अनुरूप हो।

बसों को रुकवाने और विवाद का भी आरोप

बस ऑपरेटरों ने आरोप लगाया कि जब वे समानांतर रूप से सवारी ले जाने वाले वाहनों को रोकने का प्रयास करते हैं तो कई क्षेत्रों में उनकी बसों को रुकवाने और विवाद की स्थिति पैदा करने के मामले सामने आते हैं। ऑपरेटरों के अनुसार, ऐसे कुछ मामले पुलिस थानों तक भी पहुंच चुके हैं।

उनका कहना है कि इस संबंध में पहले सिटी कोतवाली थाना, यातायात पुलिस और आरटीओ विभाग को भी शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

एसपी से जांच और कार्रवाई की मांग

बस संचालकों ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की जांच कराने और नियमों के विपरीत सवारी परिवहन कर रहे ईको, इलेक्ट्रिक व सीएनजी थ्री-व्हीलर और टैक्सी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

ऑपरेटरों का कहना है कि यदि परमिट वाली बसों के समानांतर हो रहे कथित अवैध परिवहन पर रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो बसें खड़ी करने जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

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