सागर/मनीष चौबे: भारत की आगामी जनगणना 2027 की प्रक्रिया अब धरातल पर उतरने के लिए तैयार है। मध्यप्रदेश में जनगणना के प्रथम चरण – मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना—का कार्य 01 मई 2026 से 30 मई 2026 के बीच संपन्न किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य की तैयारियों की समीक्षा हेतु जनगणना कार्य निदेशालय (भोपाल) के निदेशक श्री कार्तिकेय गोयल (IAS) ने 30 अप्रैल 2026 को एक उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की।

अधिकारियों की उपस्थिति

समीक्षा बैठक में सागर संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी, संयुक्त कमिश्नर विनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल, अपर कलेक्टर अविनाश रावत, नगर निगम कमिश्नर राजकुमार खत्री सहित विभिन्न प्रभारों के चार्ज अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स उपस्थित रहे।

प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के लिए सख्त ‘टाइम-लाइन’

निदेशक कार्तिकेय गोयल ने स्पष्ट किया कि जनगणना का कार्य पूरी तरह डिजिटल और समयबद्ध होगा। उन्होंने फील्ड स्टाफ के लिए निम्नलिखित *चेक पॉइंट्स* निर्धारित किए हैं:

1 मई के बाद सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक HLO ऐप का सही (लाइव) वर्जन डाउनलोड करेंगे। 3 मई तक सभी को सफलतापूर्वक लॉगिन कर कम से कम एक एंट्री सिंक करनी होगी। 4 मई से अनिवार्य रूप से फील्ड कार्य प्रारंभ करना होगा। 5 मई तक आवंटित ब्लॉक का 10% कार्य पूर्ण होना चाहिए। जिन प्रगणकों के पास एक ब्लॉक है, वे 40% कार्य पूरा करें। इस कार्य को 15 मई तक 70% पूरा करने का लक्ष्य है। 20 मई तक 100% कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। रिवीजन फेज में 20 से 30 मई के बीच डेटा का पुनरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान बंद मकानों के रहवासियों से पुनः संपर्क कर डेटा अपडेट किया जाएगा।

कंट्रोल रूम और सहायता प्रणाली

कार्य के दौरान आने वाली तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए जिला एवं चार्ज स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन केंद्रों पर मास्टर ट्रेनर्स और फील्ड ट्रेनर्स तैनात रहेंगे जो प्रगणकों की शंकाओं का समाधान करेंगे।

कलेक्टर प्रतिभा पाल का निर्देश है “जनगणना एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण कार्य है। सभी पर्यवेक्षक और प्रगणक डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। लापरवाही बरतने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।”

महत्वपूर्ण दस्तावेज और किट

बैठक में यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि सभी सर्वेक्षण को उनके नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र और जनगणना किट समय पर वितरित कर दिए जाएं ताकि फील्ड में पहचान को लेकर कोई विवाद न हो।

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