प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए पूरे प्रदेश में 5 हजार 837 गेहूं क्रय केंद्र स्थापित किए। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर-दराज भटकना नहीं पड़ा। सरकार का फोकस इस बात पर रहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ समय पर मिले और उन्हें बिचौलियों के शोषण का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य से खरीद प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया, जिससे भुगतान व्यवस्था भी तेज और पारदर्शी बनी।

खाद्य तथा रसद विभाग के अधिकारियों के अनुसार, योगी सरकार ने सिर्फ गेहूं खरीद तक ही अपनी योजनाओं को सीमित नहीं रखा, बल्कि धान, ज्वार और बाजरा जैसी अन्य फसलों की खरीद को भी बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया। धान खरीद के क्षेत्र में भी प्रदेश ने नया रिकॉर्ड कायम किया। वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक धान खरीद अभियान के दौरान 80 लाख 39 हजार 539 किसानों को लाभ मिला और उन्हें 1 लाख 3 हजार 694 करोड़ 71 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

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इसी प्रकार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान ज्वार खरीद योजना से 26 हजार 972 किसानों को फायदा पहुंचा। सरकार द्वारा इन किसानों को 363 करोड़ 35 लाख रुपये का भुगतान किया गया। वहीं बाजरा खरीद योजना के अंतर्गत 1 लाख 48 हजार 718 किसानों से उपज खरीदी गई और उन्हें 1 हजार 854 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई।

सरकार का कहना है कि खरीद केंद्रों के विस्तार और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने से किसानों का सरकार पर भरोसा लगातार मजबूत हुआ है। पहले किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन पंजीकरण और डिजिटल भुगतान व्यवस्था के कारण उन्हें समय पर पैसा मिल रहा है।

प्रदेश सरकार की इस पहल का असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। किसानों की आय बढ़ने से गांवों में आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है। खाद्य तथा रसद विभाग के अधिकारियों का मानना है कि आने वाले वर्षों में खरीद व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

योगी सरकार लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि किसानों का हित ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही वजह है कि समर्थन मूल्य पर खरीद, समय पर भुगतान और खरीद केंद्रों की बेहतर व्यवस्था जैसे कदमों ने प्रदेश के किसानों के बीच सरकार की विश्वसनीयता को और मजबूत किया है।

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