अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें पिछले छह महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में आम उपभोक्ताओं को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। रिपोर्टों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (OMCs) पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर प्रति लीटर लगभग ₹11 तक का मार्जिन अर्जित कर रही हैं। ऐसे में यह सवाल फिर उठने लगा है कि जब कच्चा तेल सस्ता हो चुका है, तो ईंधन की कीमतों में उसी अनुपात में कमी क्यों नहीं दिखाई दे रही।

ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें केवल कच्चे तेल की कीमतों से तय नहीं होतीं। इनमें रिफाइनिंग लागत, परिवहन खर्च, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर, डीलर कमीशन, मुद्रा विनिमय दर और अन्य परिचालन लागत भी शामिल होती हैं। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटने का लाभ हमेशा तुरंत उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाता। हालांकि जब कंपनियों के मार्जिन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की खबरें सामने आती हैं, तो ईंधन मूल्य निर्धारण की पारदर्शिता पर बहस तेज हो जाती है।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक निम्न स्तर पर बनी रहती हैं, तो सरकार और तेल कंपनियों के पास उपभोक्ताओं को राहत देने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरी ओर सरकार का तर्क रहा है कि ईंधन से मिलने वाला राजस्व बुनियादी ढांचा, कल्याणकारी योजनाओं और अन्य विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। वहीं तेल कंपनियां भी वैश्विक बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव, भविष्य के जोखिम और वित्तीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारण करने की बात कहती रही हैं।

देश में बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतें आम लोगों के बजट पर सीधा असर डालती हैं। परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य पदार्थों, निर्माण सामग्री और रोजमर्रा की जरूरत की कई वस्तुओं की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में यदि कच्चे तेल की कीमतें कम बनी रहती हैं, तो उपभोक्ताओं की उम्मीद रहती है कि ईंधन की खुदरा कीमतों में भी कमी आएगी। फिलहाल बाजार और उपभोक्ताओं की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में सरकार और तेल कंपनियां ईंधन की कीमतों को लेकर क्या फैसला लेती हैं।

• Post URL: oil-companies-profit-on-petrol-diesel-despite-cheap-crude-oil-india