मुरैना/ महेंद्र सिंह लहरिया: मूंग खरीदी शुरू नहीं होने और पंजीयन सत्यापन में आ रही परेशानियों को लेकर किसानों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। भारतीय किसान यूनियन की मुरैना जिला इकाई ने मंगलवार को कलेक्टर को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए मूंग खरीदी तत्काल शुरू करने, पंजीयन सत्यापन की विसंगतियां दूर करने और किसानों को समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

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भारतीय किसान यूनियन की जिला इकाई ने जिलाध्यक्ष सतेन्द्र सिंह तोमर के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि जिले के किसान इन दिनों मूंग खरीदी और पंजीयन सत्यापन की जटिल प्रक्रिया के कारण परेशान हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

किसान नेताओं ने प्रशासन से मांग की कि किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए, ताकि उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

मूंग खरीदी जल्द शुरू करने की उठी मांग

ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग जिले में मूंग की सरकारी खरीदी तत्काल शुरू करने की रखी गई। किसान यूनियन का कहना है कि खरीदी केंद्र शुरू नहीं होने से किसानों को अपनी उपज औने पौने दामों पर बेचने की मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। यदि समय पर खरीदी शुरू नहीं हुई तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होगा।

पंजीयन सत्यापन में आ रही दिक्कतों पर जताई नाराजगी

यूनियन ने आरोप लगाया कि पंजीयन सत्यापन के दौरान कई किसानों के सम्मिलित रकबे में कटौती कर सत्यापन किया जा रहा है, जिससे वास्तविक पात्र किसान भी परेशान हो रहे हैं। संगठन ने मांग की कि पूरे रकबे का सत्यापन किया जाए और इस प्रकार की विसंगतियों को तत्काल दूर किया जाए।

इसके अलावा जिन मामलों में बुजुर्ग माता पिता की जगह पुत्र ने पंजीयन कराया है और उसे असत्यापित कर दिया गया है, ऐसे पंजीयन को निरस्त करने के बजाय दोबारा सत्यापित करने की मांग भी की गई।

विधवा महिलाओं को राहत देने की मांग

ज्ञापन में उन परिवारों का भी मुद्दा उठाया गया, जहां पति की मृत्यु के बाद नामांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। किसान यूनियन ने मांग की कि ऐसे मामलों में विधवा महिलाओं द्वारा कराए गए पंजीयन को वैध मानते हुए सत्यापन किया जाए, ताकि वे सरकारी खरीदी से वंचित न रहें।

खाद केंद्रों पर बढ़ाई जाए व्यवस्था

संगठन ने खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारों का मुद्दा भी उठाया। ज्ञापन में मांग की गई कि खाद केंद्रों पर मशीनों और काउंटरों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे किसानों को घंटों इंतजार न करना पड़े और वितरण व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

10 अगस्त से पहले पूरी हो सत्यापन प्रक्रिया

भारतीय किसान यूनियन ने प्रशासन को बताया कि स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 10 अगस्त निर्धारित है। ऐसे में उससे पहले पंजीयन सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर खरीदी केंद्र शुरू किए जाएं, ताकि जिले के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिल सके।

बड़ी संख्या में किसान रहे मौजूद

ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष सतेन्द्र सिंह तोमर के साथ आशीष पाठक, योगेश, चिंतामणि शर्मा, अजय शर्मा, नागेंद्र सिंह परमार, विजय कुमार, अंकित तोमर सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। किसानों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा और जल्द सकारात्मक निर्णय लेगा।

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