खरगापुर/धर्मेंद्र सिंह लोधी की रिपोर्ट: ग्राम पंचायत भेलसी में हाईवे रोड से लगी भूमि को लेकर विवाद सामने आया है। भूमि स्वामी चढ़ार ने आरोप लगाया है कि एसडीएम बल्देवगढ़ द्वारा मौके की यथास्थिति बनाए रखने के लिए जारी स्थगन आदेश के बावजूद संबंधित भूमि पर दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। हालांकि, निर्माण और अधिकारियों की कथित भूमिका से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पीड़ित के अनुसार विवादित भूमि खसरा नंबर 1186, रकबा 0.5550 हेक्टेयर है। इस भूमि के संबंध में एसडीएम बल्देवगढ़ द्वारा 3 अगस्त 2026 को यथास्थिति बनाए रखने का स्थगन आदेश जारी किया गया था।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुकवाया था निर्माण

स्वामी चढ़ार का कहना है कि स्थगन आदेश के पालन के लिए बल्देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने निर्माण कार्य करा रहे जुगला कुशवाहा एवं जानकी कुशवाहा को आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया था। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस के मौके से लौटने के बाद विवादित भूमि पर फिर से सीमेंट और सरिया से निर्माण शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही जाल एवं नेट लगाने का काम भी किए जाने का आरोप लगाया गया है।

स्थगन आदेश के पालन पर उठाए सवाल

पीड़ित ने सवाल उठाया कि जब एसडीएम द्वारा भूमि की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया गया था, तो उसके बावजूद निर्माण कार्य दोबारा कैसे शुरू हुआ। उन्होंने संबंधित राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। स्वामी चढ़ार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मिलीभगत की आशंका भी जताई है। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। उनका कहना है कि प्रशासन को मौके की स्थिति का निरीक्षण कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि स्थगन आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ।

प्रशासन से कार्रवाई की मांग

पीड़ित ने एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी एवं पुलिस प्रशासन से मामले की जांच कर स्थगन आदेश का प्रभावी पालन कराने और नियम विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दलित होने के कारण उन्हें दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित ने प्रशासन से सुरक्षा उपलब्ध कराने और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण जारी रहने के आरोप से जुड़े मामले में अब प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।

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