छतरपुर: सेवानिवृत्त शिक्षकों के लंबित क्लेम का शीघ्र भुगतान करें—कलेक्टर मृणाल मीना

छतरपुर।अमित अवस्थी| जिला पंचायत सभाकक्ष में मंगलवार को कलेक्टर श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े विभिन्न लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उनके समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए गए।

बैठक में संबंधित अधिकारी, समिति के सदस्य और विभिन्न कर्मचारी संघों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

सेवानिवृत्त शिक्षकों के क्लेम का जल्द करें भुगतान

कलेक्टर मृणाल मीना ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त शिक्षकों के सभी लंबित क्लेम का नियमानुसार शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने देयकों के लिए अनावश्यक परेशानी न हो।

विभागीय जांचों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश

कलेक्टर ने लंबित विभागीय जांचों की सूची तैयार कर उनकी कार्यवाही समय-सीमा में पूरी करने और आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने को कहा।

कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ देने पर जोर

बैठक में माध्यमिक शिक्षकों की क्रमोन्नति के बाद एरियर राशि के भुगतान की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार एरियर का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमानुसार समयमान वेतनमान का लाभ देने तथा पटवारियों की सीआर पूर्ण कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।

पेंशनर्स की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण

कलेक्टर ने कहा कि पेंशनर्स को विभागीय स्तर पर किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने विभागीय स्तर पर भी नियमित रूप से परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि कर्मचारी हितों से जुड़े मामलों की समीक्षा समय-समय पर की जा सके।

अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस के निर्देश

बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों के संबंध में कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं कर्मचारी संघों और समिति सदस्यों से विभिन्न समस्याओं एवं सुझावों पर चर्चा की गई।

प्राप्त समस्याओं पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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