Manisha Gupta
सार
दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पीजी भवन से जुड़े हादसे के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है। घटना के बाद राजधानी में पीजी और किराये के मकानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित अधिकारियों की भूमिका और भवनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जवाब मांगा है।
विस्तार
सत्य निकेतन दिल्ली का ऐसा इलाका है, जहां बड़ी संख्या में छात्र और युवा पीजी तथा किराये के कमरों में रहते हैं। ऐसे में किसी भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और आपात स्थिति में बाहर निकलने की व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।
सत्य निकेतन में पीजी भवन से जुड़े हादसे ने दिल्ली में चल रहे पीजी कारोबार और भवनों के नियम-कायदों के पालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी के कई इलाकों में बड़ी संख्या में मकानों को पीजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनमें क्षमता से अधिक लोगों के रहने, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और आवश्यक अनुमति के बिना व्यावसायिक इस्तेमाल जैसे आरोप समय-समय पर सामने आते रहे हैं।
हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन भवनों में बड़ी संख्या में छात्र और कामकाजी युवा रहते हैं, उनकी सुरक्षा की नियमित जांच आखिर कितनी गंभीरता से की जा रही है।
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अदालत यह जानना चाहती है कि ऐसे भवनों में सुरक्षा मानकों को लेकर क्या व्यवस्था लागू है और उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
अदालत की सख्ती को राजधानी में पीजी और किराये के भवनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर 7 सितंबर 2026 को फैसलों के उच्चारण की सूची भी जारी की गई है।
सत्य निकेतन और इसके आसपास के इलाकों में देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले विद्यार्थी और युवा रहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये इलाके प्रमुख आवासीय केंद्र हैं। ऐसे में किसी पीजी भवन में सुरक्षा संबंधी खामी सीधे तौर पर बड़ी संख्या में लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है।
विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रशासन को केवल हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से ही ऐसे भवनों का निरीक्षण करना चाहिए। भवन की मजबूती, फायर सेफ्टी, बिजली व्यवस्था, आपातकालीन निकास और रहने वाले लोगों की संख्या जैसे मानकों की नियमित जांच जरूरी है।
इस पूरे मामले ने पीजी संचालकों की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े किए हैं। राजधानी में कई मकान पीजी के रूप में संचालित होते हैं, लेकिन हर जगह सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी एक चुनौती बनी हुई है।
हाईकोर्ट की कार्रवाई के बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि संबंधित विभाग राजधानी में पीजी और अन्य किराये के भवनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ज्यादा गंभीरता से निरीक्षण करेंगे। खासकर उन इलाकों में जहां बड़ी संख्या में छात्र और युवा रहते हैं।
फिलहाल अदालत की सुनवाई और प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। सत्य निकेतन की घटना ने एक बार फिर यह सवाल सामने ला दिया है कि क्या दिल्ली में पीजी और किराये के भवनों की सुरक्षा जांच केवल कागजों तक सीमित है या वास्तव में इन नियमों को जमीन पर लागू किया जा रहा है।
- Delhi High Court Satya Niketan PG Building Collapse Update
