सार

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के मेडिकल खर्च के भुगतान की प्रक्रिया को आसान और तेज करने की दिशा में कदम उठाया है। अब मेडिकल प्रतिपूर्ति से जुड़े दावों की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी और भुगतान 45 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है।

विस्तार

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति को लेकर राहत भरी खबर है। सरकार ने मेडिकल रीइंबर्समेंट की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत कर्मचारियों को इलाज पर खर्च की गई रकम वापस पाने के लिए लंबे समय तक कागजी प्रक्रिया और कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है।

नई व्यवस्था में मेडिकल प्रतिपूर्ति से जुड़े दावों को ऑनलाइन माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही दावों के निस्तारण और भुगतान के लिए 45 दिन की समयसीमा तय किए जाने की बात सामने आई है।

कर्मचारियों और पेंशनरों की चिकित्सा संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ‘जनहित स्वास्थ्य पोर्टल’ को इस व्यवस्था का अहम हिस्सा बनाया जा रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए मेडिकल खर्च से जुड़े दावों को दर्ज करने और उनकी स्थिति पर नजर रखने में आसानी होगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य मेडिकल प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। कर्मचारियों को अपने इलाज से जुड़े दस्तावेज और दावे जमा करने के बाद प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से मिलने की सुविधा भी मिलने की उम्मीद है।

सरकार के इस कदम का सीधा फायदा उन राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा, जिन्हें इलाज के बाद मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए दावा करना पड़ता है। मौजूदा व्यवस्था में दस्तावेजी प्रक्रिया के कारण कई बार भुगतान में देरी की शिकायतें सामने आती रही हैं।

ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदन और दस्तावेजों की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से आगे बढ़ाने से समय की बचत हो सकती है। साथ ही दावों के निस्तारण में जवाबदेही तय करने में भी मदद मिलेगी।

नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत मेडिकल प्रतिपूर्ति के दावों को 45 दिनों के भीतर निपटाने का लक्ष्य है। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को अपने इलाज पर खर्च की गई रकम वापस मिलने के लिए अनिश्चित समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

सरकार की ओर से ऑनलाइन प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से लागू करना इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशनर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा पर निर्भर रहते हैं।

ऑनलाइन मेडिकल प्रतिपूर्ति व्यवस्था से कागजी कार्रवाई कम होने और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए ट्रैक करने में मदद मिलेगी। इससे आवेदन कहां लंबित है और उसके निस्तारण की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी हासिल करना आसान हो सकता है।

सरकार की इस पहल को कर्मचारी हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि ऑनलाइन व्यवस्था जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से लागू होती है और 45 दिनों की समयसीमा में मेडिकल दावों का भुगतान सुनिश्चित हो पाता है या नहीं।

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