सार

कुलदीप शर्मा | शिवपुरी जिले की बैराड़ तहसील में एसडीएम पोहरी जेपी गुप्ता ने पटवारियों की समीक्षा बैठक लेकर राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, भूमि आवंटन, लोक सेवा गारंटी, फार्मर रजिस्ट्री, पीएम किसान सम्मान निधि और राहत राशि से जुड़े लंबित मामलों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। वहीं एल-3 स्तर और 100 दिन से अधिक पुरानी सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को आगामी तीन दिनों में गुणवत्तापूर्ण तरीके से हल करने का लक्ष्य दिया गया।

विस्तार

शिवपुरी जिले की बैराड़ तहसील सभागार में शुक्रवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जेपी गुप्ता ने समस्त पटवारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में बैराड़ तहसीलदार द्रगपाल सिंह बैश भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए एसडीएम ने आमजन से जुड़े मामलों के त्वरित और समय-सीमा में निराकरण पर विशेष जोर दिया। जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार अर्पित वर्मा शिवपुरी के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हैं।

एसडीएम जेपी गुप्ता ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और भूमि आवंटन सहित लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। इसके अलावा फार्मर रजिस्ट्री, पीएम किसान सम्मान निधि और राहत राशि से संबंधित लंबित मामलों की भी जानकारी ली गई। उन्होंने सभी पटवारियों को निर्देशित किया कि इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

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बैठक में एल-3 स्तर पर लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के साथ ही 100 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की भी गहन समीक्षा की गई। एसडीएम ने सभी संबंधित पटवारियों को आगामी तीन दिनों के भीतर इन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने का लक्ष्य दिया।

एसडीएम जेपी गुप्ता ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व मामलों में अनावश्यक विलंब या किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का निराकरण पारदर्शी और त्वरित तरीके से किया जाए, ताकि नागरिकों को शासकीय सेवाओं और योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

राजस्व कार्यों की समीक्षा में फार्मर रजिस्ट्री और पीएम किसान जैसे कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इससे पहले शिवपुरी में आयोजित समीक्षा बैठकों में भी फार्मर रजिस्ट्री, पीएम किसान ई-केवाईसी और सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की जा चुकी है।

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