टीकमगढ़/ धर्मेंद्र सिंह लोधी: टीकमगढ़ में भारतीय किसान संघ ने बुधवार को ज्ञापन दिवस पर किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। जिला कार्यालय से शुरू हुई रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के नाम तीन स्तरीय ज्ञापन एसडीएम संस्कृति मुदित लिटोरिया को सौंपा गया। किसानों ने अतिवृष्टि से खराब फसल का मुआवजा, फसल बीमा की विसंगतियां दूर करने, खाद-बिजली की पर्याप्त व्यवस्था और लंबित राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण समेत कई मांगें रखीं।

ट्रैक्टरों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान

भारतीय किसान संघ जिला टीकमगढ़ की ओर से 16 सितंबर को ज्ञापन दिवस के अवसर पर विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। संगठन मंत्री तुलाराम और जिलाध्यक्ष शिव मोहन गिरि के नेतृत्व में आयोजित रैली में जिलेभर से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए।

रैली भारतीय किसान संघ के जिला कार्यालय से शुरू हुई। किसान ट्रैक्टरों के साथ गऊघाट, पपौरा चौराहा और अस्पताल चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान जिला, तहसील और ग्राम समितियों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के नाम तीन स्तरीय ज्ञापन एसडीएम टीकमगढ़ संस्कृति मुदित लिटोरिया को सौंपा।

अतिवृष्टि से खराब फसल के मुआवजे की मांग

किसानों ने अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग प्रमुखता से उठाई। इसके साथ ही फसल बीमा योजना में आ रही विसंगतियों को दूर करने और किसानों को समय पर बीमा का लाभ दिलाने की मांग की गई।

किसान संघ ने फार्मर रजिस्ट्री में किसानों के सभी खसरा नंबर जोड़ने की मांग भी रखी। संघ का कहना है कि ई-टोकन व्यवस्था के दौरान पटवारियों के स्थानांतरण, चार्ज लेने में देरी, छुट्टियों और बाद में हुई हड़ताल के कारण बड़ी संख्या में किसानों के खसरा नंबर दर्ज नहीं हो सके हैं। इन सभी लंबित खसरा नंबरों को दर्ज कराने की मांग की गई।

लंबित राजस्व मामलों पर उठाए सवाल

ज्ञापन में रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण, नामांतरण, बंटवारा और तरमीम सहित राजस्व विभाग के लंबित मामलों के समयबद्ध निराकरण की मांग की गई।

किसान संघ ने तहसील कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के बिना सूचना के चले जाने से दूर-दराज से आने वाले किसानों को होने वाली परेशानी का मुद्दा भी उठाया। संगठन ने मांग की कि कार्यालयों के बाहर अधिकारी-कर्मचारी के अनुपस्थित रहने का कारण और उनके वापस आने का संभावित समय चस्पा किया जाए।

ज्ञापन में गोपालपुरा भाटा निवासी अवध देवी श्रीवास्तव के नौ साल से लंबित तरमीम प्रकरण की जांच कराने और पाण्डेर निवासी सुखलाल विश्वकर्मा के रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण प्रकरण का जल्द निराकरण कराने की मांग भी शामिल रही।

गौवंश और फसलों को नुकसान का मुद्दा

किसान संघ ने सड़कों पर घूम रहे असहाय गौवंश की टैगिंग कर उन्हें गौशालाओं में भेजने की मांग की। निजी पशुपालकों के गौवंश से सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में जिम्मेदारी तय करने की मांग भी रखी गई।

इसके अलावा पशुओं में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए नियमित टीकाकरण अभियान चलाने की मांग की गई। किसानों ने नीलगाय और बंदरों से फसलों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए भी प्रभावी कदम उठाने की मांग की।

सिंचाई और बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग

ज्ञापन में हर खेत तक पहुंचने के लिए सड़क उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठाया गया। किसानों ने धसान नदी को ककरवाहा से राजेंद्र सागर बांध से जोड़ने और बान सुजारा बांध की पाइपलाइन से जुड़े जतारा तहसील के सभी गांवों तक पानी पहुंचाने की मांग की।

राजेंद्र सागर बांध की नहर का सर्वे कराकर उसकी मरम्मत कराने की मांग भी रखी गई। किसानों ने खेती के लिए दिन में निर्बाध 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की मांग की।

इसके अलावा गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा महेंद्र सागर तालाब से महाराजपुरा जाने वाली नहर से अवैध कब्जे हटाकर उसका विस्तार, सफाई और मरम्मत कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।

खाद की पर्याप्त उपलब्धता और अतिरिक्त उत्पाद का विरोध

किसानों ने जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित करने की मांग की। किसान संघ ने निजी खाद विक्रेताओं पर खाद की बोरी के साथ नैनो यूरिया जैसे अतिरिक्त उत्पाद लेने के लिए किसानों को बाध्य करने की शिकायत भी उठाई।

संघ ने ऐसी व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की, ताकि किसानों को आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध हो सके। साथ ही जिले की सभी मंडियों में कृषि उपज की खरीदी सुनिश्चित करने और सम्मान निधि से वंचित पात्र किसानों को योजना में जोड़कर लाभ दिलाने की मांग की गई।

फसल बीमा के आंकड़े जल्द देने की मांग

किसान संघ ने खरीफ 2024 और 2025 की फसलों के उपज आंकड़े समय पर उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। संघ के अनुसार पटवारियों और ग्राम सेवकों द्वारा उपज संबंधी आंकड़े समय पर उपलब्ध नहीं कराने से किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है।

ज्ञापन में फसल उपज के आंकड़ों की रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने की मांग की गई, ताकि बीमा संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

हर महीने विभागीय बैठक की मांग

किसान संघ ने बल्देवगढ़ तहसील में बिक्री से प्रतिबंधित भूमि की रजिस्ट्रियों को शून्य करने और ऐसी जमीन के भूमि परिवर्तन पर रोक लगाने की मांग भी रखी।

इसके अलावा जैविक हाट बाजार के प्रचार-प्रसार के लिए संबंधित विभाग को निर्देश देने तथा किसानों की समस्याओं पर नियमित चर्चा के लिए हर महीने विभागीय बैठक आयोजित करने की मांग की गई।

किसान संघ ने ज्ञापन के जरिए फसल, सिंचाई, बिजली, खाद, राजस्व और पशुपालन से जुड़े कई मुद्दों को प्रशासन के सामने रखा है। अब इन मांगों पर संबंधित विभागों की ओर से क्या कार्रवाई होती है, इस पर किसानों की नजर रहेगी।

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