मध्य प्रदेश में शिक्षा के अधिकार यानी RTE योजना के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 की फीस प्रतिपूर्ति के लिए 20,456 निजी स्कूलों को ₹502 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के 8.19 लाख से अधिक विद्यार्थियों की मुफ्त शिक्षा को मदद मिलेगी।

20,456 निजी स्कूलों को मिली फीस प्रतिपूर्ति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 11 अक्टूबर को नरसिंहपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिंगल-क्लिक प्रक्रिया के जरिए RTE फीस प्रतिपूर्ति की राशि ट्रांसफर की। यह राशि प्रदेश के 20,456 अशासकीय स्कूलों के लिए जारी की गई है।

RTE व्यवस्था के तहत पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक मुफ्त प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यार्थियों की निर्धारित फीस की प्रतिपूर्ति सरकार संबंधित निजी स्कूलों को करती है।

8.19 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

सरकार के अनुसार, ₹502 करोड़ की यह राशि 8.19 लाख से अधिक विद्यार्थियों की शिक्षा से जुड़ी है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है।

फीस प्रतिपूर्ति मिलने से RTE के तहत बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने वाले निजी स्कूलों को आर्थिक भुगतान में सहायता मिलेगी। इससे योजना के तहत बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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2011 से अब तक ₹3,600 करोड़ से ज्यादा जारी

मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार RTE योजना के तहत वर्ष 2011 से अब तक फीस प्रतिपूर्ति के लिए ₹3,600 करोड़ से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। इससे 16.85 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिलने की जानकारी दी गई है।

सरकार का कहना है कि RTE के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसर देने का प्रयास किया जा रहा है।

नरसिंहपुर में सांदीपनि स्कूल का लोकार्पण

नरसिंहपुर कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ₹45 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार शासकीय सांदीपनि उत्कृष्ट विद्यालय के नए भवन का भी लोकार्पण किया। विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, मल्टीपर्पज हॉल और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं।

RTE फीस प्रतिपूर्ति के लिए ₹502 करोड़ का ट्रांसफर मध्य प्रदेश के 20,456 निजी स्कूलों और 8.19 लाख से अधिक विद्यार्थियों से जुड़ा है। सरकार की इस राशि से RTE के तहत पढ़ रहे पात्र बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को आर्थिक सहयोग मिलेगा।

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