एक बैंक कहता है “ये बैंक गारंटी हमने जारी ही नहीं की…”

लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वही गारंटी पहुंच जाती है… करोड़ों रुपये का हेरफेर सामने आता है… और एक बड़ा सवाल उठता है—

अगर बैंक ने गारंटी जारी ही नहीं की, तो फिर सरकारी सिस्टम ने उसे स्वीकार कैसे किया?

नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रांडवाणी समाचार। आज हम मध्य प्रदेश के उस विभाग की परतें उधेड़ने जा रहे हैं, जिसने भ्रष्टाचार के मामले में प्रदेश के कुख्यात ‘व्यापम घोटाले’ को भी पीछे छोड़ दिया है। मामला है मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित का। जब सिस्टम के रक्षक ही भक्षक बन जाएं, जब जिम्मेदार अफसर और एक संविदा चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर करोड़ों-अरबों के वारे-न्यारे करने लगें, और जब एक अपराधी को जेल भेजा जाए लेकिन दूसरे रसूखदार को फर्जी बैंक गारंटी बदलने का वीआईपी मौका दिया जाए—तो समझ लीजिए कि दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है।

ब्रांडवाणी समाचार के लगातार हो रहे खुलासों के बाद से जल निगम के वातानुकूलित कमरों में बैठे अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। सूत्रों की मानें तो घबराए हुए अफसर और सीए भावना भारती बंद कमरों में पत्रावलियों और नोटशीट को बदलने का गंदा खेल खेल रहे हैं। लेकिन ब्रांडवाणी समाचार बिना पुख्ता प्रमाण के कोई बात नहीं कहता। आज हम दस्तावेजों के साथ यह साबित करेंगे कि कैसे जल निगम में 130 करोड़ से अधिक की फर्जी बैंक गारंटी का नया खेल खेला गया।

फर्जी बैंक गारंटी का पार्ट-2 और 130.42 करोड़ का ‘वीआईपी’ घोटाला

मध्य प्रदेश जल निगम में न्याय और नियमों का दोहरा चरित्र देखिए। मैसर्स तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड (इंदौर) के 35.80 करोड़ रुपये के फर्जी बैंक गारंटी (पीएनबी कोलकाता) मामले में तो कंपनी के मालिक को जेल भेज दिया गया। लेकिन अब ब्रांडवाणी समाचार के हाथ लगे दस्तावेजों ने एक और महाघोटाले की पोल खोल दी है।

यह मामला है ‘एमपी बावरिया सूरत’ और ‘अंकिता कंस्ट्रक्शन अहमदाबाद’ के जॉइंट वेंचर का। इस जॉइंट वेंचर द्वारा एसबीआई वेस्ट बंगाल और बैंक ऑफ बड़ौदा कोलकाता की कुल 130.42 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी विभाग में जमा की गई। जब इन गारंटियों की पड़ताल हुई, तो ये भी पूरी तरह से फर्जी निकलीं।

अब यहां से शुरू होता है जल निगम के प्रबंध संचालक (एमडी) और सीए भावना भारती की रहस्यमयी मेहरबानी का खेल। नियमानुसार, फर्जी बैंक गारंटी पकड़े जाने पर तत्काल एफआईआर होनी चाहिए थी, टेंडर निरस्त होना चाहिए था और संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर जेल भेजना चाहिए था। लेकिन अचरज की बात यह है कि इस कंपनी पर गजब की कृपा बरसी। एफआईआर और जेल तो दूर, विभाग के आला अधिकारियों ने इस कंपनी को अप्रैल, मई, जून और जुलाई के महीनों में गुपचुप तरीके से अपनी फर्जी बैंक गारंटी बदलने का ‘वीआईपी’ अवसर दे दिया।

ब्रांडवाणी समाचार सीधा सवाल पूछता है— यह कैसी ‘सेटिंग’ है? एक चोर को जेल और दूसरे रसूखदार चोर को वीआईपी ट्रीटमेंट? 88.88 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी और बाकी का पैसा मोबिलाइजेशन एडवांस के नाम पर कैसे एडजस्ट कर दिया गया?

10 साल से जमी सीए भावना भारती और अधिकारियों का संरक्षण

इस पूरे सुनियोजित खेल की धुरी बनी हुई हैं सीए भावना भारती। संविदा भर्ती नियमों के तहत अधिकतम 5 साल की सेवा अवधि के बावजूद, वह 2017 से आज तक जल निगम में जमी हुई हैं। एनएचएम में अरबों का नुकसान कराने वाली सीए को जल निगम में बैठाकर दो-दो इंक्रीमेंट से नवाजा जाना स्पष्ट करता है कि यह कोई सामान्य चूक नहीं, बल्कि एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट है। एक तरफ जहां दीपम राय चूरा जैसे आबकारी अधिकारी को मात्र 2.5 करोड़ रुपये की गड़बड़ी के आरोप में तत्काल निलंबित कर दिया जाता है, वहीं 130 करोड़ के घोटाले में जल निगम के अधिकारी इंक्रीमेंट बांट रहे हैं।

कांग्रेस का तीखा हमला, विधानसभा में गूंजेगा घोटाला

अब इस महाघोटाले पर राजनीतिक भूचाल भी आ गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तगड़ा विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने खुले तौर पर राज्य सरकार और जल निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि, “जल निगम भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। जनता के खून–पसीने की कमाई को फर्जी गारंटियों के जरिए लूटा जा रहा है। हम इस 130 करोड़ के घोटाले पर चुप नहीं बैठेंगे। कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को पूरी आक्रामकता के साथ उठाएगी और सरकार से एक–एक पैसे का हिसाब मांगेगी।“

सबूत मिटाने की कोशिशें और केंद्रीय जांच की आहट?

सूत्र बताते हैं कि जांच एजेंसियों के डर से मुख्यालय में पुरानी फाइलों की लीपापोती की जा रही है। लेकिन ब्रांडवाणी समाचार भ्रष्ट तंत्र को साफ बता देना चाहता है कि हमारे पास हर एक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां सुरक्षित हैं।

यह पूरा फर्जीवाड़ा मनी लॉन्ड्रिंग, पद के दुरुपयोग और आपराधिक षड्यंत्र का स्पष्ट मामला है। जल्द ही आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW), लोकायुक्त, ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) की इस मामले में धाकड़ एंट्री होने वाली है। जब केंद्रीय एजेंसियां फाइलें खोलेंगी, तो कई सफेदपोश अधिकारियों और बिचौलियों के चेहरों से नकाब उतरेगा। आईसीएआई (ICAI) को भी सीए भावना भारती का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ की नीति यहां लागू होती है या नहीं।

सिस्टम चाहे जितनी कोशिश कर ले, दस्तावेजों को बदलने का चाहे जितना षड्यंत्र रच ले— ब्रांडवाणी समाचार इस घोटाले पर तब तक लिखता रहेगा, अपनी खोजी मुहिम तब तक जारी रखेगा, जब तक इस काले खेल का पूरा सच जनता के सामने नहीं आ जाता और भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते।

भ्रष्टाचार के खिलाफ इस बेबाक और निर्भीक लड़ाई में देखते रहिए, सिर्फ ब्रांडवाणी समाचार।