
जमीनी स्तर पर सूखे पड़े नलों और अधूरी परियोजनाओं के बीच अरबों रुपये के बंदरबांट का खेल जारी, ब्रांडवाणी समाचार के खुलासों के बावजूद मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की खामोशी से उठे गंभीर सवाल
ब्रांडवाणी समाचार | विशेष जांच डेस्क, भोपाल
मध्य प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार की जड़ें किस हद तक गहरी हो चुकी हैं, इसका सबसे भयावह और जीवंत उदाहरण राजधानी भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल पहुंचाने का जो संकल्प लिया गया था, उसे प्रदेश के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और रसूखदार ठेकेदारों के संगठित गठजोड़ ने अपनी अवैध कमाई का सबसे बड़ा माध्यम बना लिया है। यह विभाग अब जनकल्याण और पेयजल आपूर्ति का केंद्र न रहकर, प्रदेश के सबसे बड़े घोटालेबाज विभाग के रूप में कुख्यात हो चुका है।
जहां एक ओर इस विभाग में लगातार फर्जी बैंक गारंटी के सहारे अरबों रुपये के टेंडर हथियाने का खेल निडर होकर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों का कोई अता-पता नहीं है। आलम यह है कि न केवल निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर अतिरिक्त बिलिंग की जा रही है, बल्कि कई स्थानों पर तो बिना एक ईंट रखे या एक मीटर पाइपलाइन बिछाए ही करोड़ों रुपये के बिल पास कर दिए गए हैं। ब्रांडवाणी समाचार द्वारा इस संस्थागत लूट को प्रमाणों सहित उजागर किए जाने के बावजूद, राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की रहस्यमयी खामोशी ने पूरी शासन व्यवस्था और भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ के दावों पर एक विशाल प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है।
फर्जी बैंक गारंटी का संगठित सिंडिकेट
किसी भी सरकारी विभाग में निर्माण और विकास कार्यों के आवंटन हेतु एक स्पष्ट, पारदर्शी एवं संवैधानिक निविदा प्रक्रिया निर्धारित होती है। नियमानुसार, निविदा आमंत्रित करने के पश्चात न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले ठेकेदार का चयन किया जाता है। इसके बाद उसे लेटर ऑफ इंटेंट और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक चरण होता है ठेकेदार द्वारा विभाग में एक वैध बैंक गारंटी जमा कराना। विभाग का यह प्राथमिक दायित्व होता है कि वह संबंधित बैंक से उस गारंटी की सूक्ष्मता से सत्यता की जांच कराए और प्रामाणिक पाए जाने के पश्चात ही अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएं लेकिन यह विभाग कई जगह तो बिना सत्यापन के ही बैंक गारंटी दे देता है और काम जमीन पर हो या ना हो भुगतान पेपर मे करके बैंक गारंटी पकड़ा देता है ताकि बैंक गारंटी फर्जी है कोई इसका पता ना लगा पाए इस पर यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई तो ब्रांडवाणी समाचार पद नाम से नहीं बल्कि नाम से इन अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा ताकि भविष्य मे कोई ऐसा काम न कर सके।
परंतु मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित में इन सभी नियमों और संवैधानिक प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया गया है। यहां निविदा प्रक्रिया केवल कागजी औपचारिकता और भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देने का जरिया बनकर रह गई है। फर्जी बैंक गारंटी के इस सुनियोजित खेल के दो सबसे बड़े और पुख्ता उदाहरण विभाग की कार्यप्रणाली को बेनकाब करने के लिए पर्याप्त हैं— पहला, एमपी बाबरिया द्वारा जमा की गई 130 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी, और दूसरा, मेसर्स तीर्थ गोपिकान लिमिटेड से जुड़ा 35.80 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी का मामला। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि जल निगम में नियमों की अनदेखी कोई मानवीय भूल नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सिंडिकेट का हिस्सा है, जिसने कुख्यात व्यापम और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे घोटालों की व्यापकता को भी पीछे छोड़ दिया है।
जमीनी हकीकत, कागजों में बहता पानी, धरातल पर सूखे नल
जल निगम के इस महाघोटाले का सबसे दुखद और अमानवीय पहलू इसकी जमीनी हकीकत है। एक ओर भोपाल स्थित मुख्यालय की वातानुकूलित फाइलों में जल जीवन मिशन की सफलता के कसीदे गढ़े जा रहे हैं और अरबों रुपये का भुगतान किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में जमीनी स्तर पर काम का कोई अता-पता नहीं है। अनेक ग्राम पंचायतों में या तो कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ है, अथवा आधा-अधूरा छोड़कर ठेकेदार गायब हो चुके हैं।
गांवों की पक्की सड़कों को पाइपलाइन बिछाने के नाम पर खोदकर बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन उन गड्ढों में न तो मानक गुणवत्ता की पाइपलाइन डाली गई और न ही घरों तक नल के कनेक्शन पहुंचे। जहां कहीं नल की टोटियां लगा भी दी गई हैं, वे केवल शोभा की वस्तु बनकर रह गई हैं क्योंकि उनमें आज तक पानी की एक बूंद नहीं टपकी। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच और स्थल निरीक्षण (साइट इंस्पेक्शन) की रिपोर्ट तैयार करना तो बहुत दूर की बात है, धरातल पर कोई अधिकारी यह देखने की जहमत भी नहीं उठाता कि जिस कार्य के लिए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये निकाले जा रहे हैं, उसका वास्तविक अस्तित्व है भी या नहीं।
ओवरबिलिंग और बिना काम के भुगतान का नया कीर्तिमान
जल निगम में भ्रष्टाचार केवल फर्जी बैंक गारंटी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अब ‘ओवरबिलिंग’ और ‘बिना काम के भुगतान’ के एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। विभागीय सूत्रों और ‘ब्रांडवाणी समाचार’ की पड़ताल से यह स्पष्ट हुआ है कि ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए वास्तविक कार्य से कई गुना अधिक के बिल तैयार किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अनेक परियोजनाओं में बिना किसी भौतिक प्रगति के ही करोड़ों रुपये के फर्जी बिल पास कर दिए गए हैं।
इस पूरे खेल में विभाग के प्रबंध संचालक, कुछ आला अधिकारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट भावना भारती के एक मजबूत गठजोड़ की भूमिका सामने आ रही है। विभाग के गलियारों में यह बात किसी से छिपी नहीं है कि यदि किसी ठेकेदार के पास ऊपर तक पहुंचाने के लिए पैसा और पावर है, तो उसके लिए कोई भी नियम बाधा नहीं बन सकता। इस भ्रष्टाचार की गति का अंदाजा प्रबंध संचालक द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक अत्यंत संदेहास्पद आदेश से लगाया जा सकता है। इस आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों से भुगतान संबंधी फाइलें 2 से 3 दिवस के भीतर मुख्यालय पहुंच जानी चाहिए और उनका भुगतान तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।
प्रशासनिक कार्यप्रणाली को समझने वाला कोई भी व्यक्ति इस असाधारण जल्दबाजी के पीछे की मंशा को आसानी से समझ सकता है। सरकारी तंत्र में जहां एक सामान्य फाइल को विभिन्न पटलों से गुजरकर स्वीकृत होने में हफ्तों और महीनों का समय लग जाता है, वहां मात्र दो-तीन दिनों में करोड़ों रुपये का भुगतान किया जाना अत्यंत संदिग्ध है। इसके पीछे का वास्तविक उद्देश्य बेहद स्पष्ट है जैसे ही ठेकेदारों को भुगतान हो जाए, उनकी फर्जी बैंक गारंटी को चुपचाप वापस लौटा दिया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी जांच की स्थिति में विभाग के पास कोई कागजी सबूत शेष न बचे। मेसर्स तीर्थ गोपिकान लिमिटेड के मामले को जिस प्रकार दबाया गया, उसी तर्ज पर अब एमपी बाबरिया के 130 करोड़ रुपये के मामले को भी रफा-दफा करने की साजिश रची जा रही है।
मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की रहस्यमयी खामोशी
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता का कर्तव्य सत्ता और व्यवस्था को आईना दिखाना है, जिसे ‘ब्रांडवाणी समाचार’ ने पूरी निष्पक्षता, साहस और तथ्यों के साथ निभाया है। परंतु अब सबसे बड़ा और निर्णायक प्रश्न राज्य की कार्यपालिका और शीर्ष नेतृत्व पर खड़ा होता है। जब 130 करोड़ और 35.80 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी, ओवरबिलिंग तथा बिना काम के भुगतान के स्पष्ट प्रमाण, नाम और आंकड़े सार्वजनिक हो चुके हैं, तब भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्य की नौकरशाही के मुखिया मुख्य सचिव ने अब तक कोई उच्चस्तरीय जांच समिति गठित क्यों नहीं की?
यह सवाल जनमानस को मथ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री कार्यालय तक इस महाघोटाले की भनक नहीं पहुंची है, या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गई हैं? इतने गंभीर आर्थिक अपराध के सामने आने के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की अनुशंसा क्यों नहीं की गई? मुख्य सचिव का इस संवेदनशील मुद्दे पर मौन धारण किए रहना इस आशंका को बल देता है कि कहीं यह भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक एक संगठित चेन के रूप में तो काम नहीं कर रहा है।
विभाग के भीतर अब यह चर्चा आम हो चुकी है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के मन से प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का भय पूरी तरह समाप्त हो चुका है। वे इस अहंकार में डूबे हैं कि पैसे में बहुत ताकत है और पूरी व्यवस्था को साधा जा सकता है। यदि राज्य का शीर्ष नेतृत्व इस पर त्वरित और कठोर कार्रवाई नहीं करता, तो प्रदेश की जनता के बीच यही संदेश जाएगा कि इस संस्थागत लूट को उच्चस्तरीय राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है।
विधानसभा से लेकर लोकसभा तक गूंजेगा यह महाघोटाला
मध्य प्रदेश जल निगम का यह महाघोटाला केवल एक राज्य के एक विभाग की अनियमितता नहीं है, बल्कि यह देश की एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी योजना में सीधी सेंधमारी है। आने वाले समय में यह प्रकरण मध्य प्रदेश विधानसभा से लेकर देश की लोकसभा तक एक बड़ा राजनीतिक भूचाल लाने की पूरी क्षमता रखता है।
आगामी विधानसभा सत्र में यह विषय विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का सबसे प्रबल हथियार सिद्ध होगा। विपक्ष के विधायक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से सदन के पटल पर सरकार से सीधा जवाब मांग सकते हैं कि फर्जी बैंक गारंटी के दस्तावेज सामने आने के बाद भी जल निगम के प्रबंध संचालक और अन्य दोषी अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई? सरकार के लिए सदन में यह स्पष्ट करना अत्यंत कठिन होगा कि आखिर किस नियम के तहत दो-तीन दिनों के भीतर करोड़ों रुपये के फर्जी बिल पास किए गए।
दूसरी ओर, जल जीवन मिशन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसके लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों को हजारों करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि आवंटित की जाती है। जब केंद्र सरकार का पैसा मध्य प्रदेश में फर्जी बैंक गारंटी, ओवरबिलिंग और बिना काम के भुगतान की भेंट चढ़ रहा है, तो यह स्वतः ही संसद का विषय बन जाता है। लोकसभा में सांसद इस मुद्दे को उठाकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से जवाब तलब कर सकते हैं कि केंद्रीय निधियों के उपयोग की निगरानी क्यों नहीं की जा रही है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और केंद्रीय कोष के गबन का सीधा मामला बनता है, जिसके चलते संसद में इस पूरे प्रकरण की जांच सीधे सीबीआई और ईडी को सौंपने की मांग जोर पकड़ सकती है।
जल निगम का यह महाघोटाला केवल सरकारी खजाने के अरबों रुपये की लूट नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के उन करोड़ों गरीब ग्रामीणों के भरोसे की हत्या है, जो दशकों से अपने घर में स्वच्छ पेयजल की एक बूंद की आस लगाए बैठे हैं। जब जमीनी स्तर पर काम नदारद हो और कागजों पर अरबों का भुगतान हो रहा हो, तो यह व्यवस्था की नैतिक हार है। समय की मांग है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव अपनी खामोशी तोड़ें, इस भ्रष्ट सिंडिकेट के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई करें और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजकर प्रदेश में सुशासन एवं कानून के राज की एक ठोस नजीर पेश करें।
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