एमपी स्कूल शिक्षा विभाग का भारी भरकम कमीशन तंत्र, प्रतिशत बढ़े तो पास हों बिल, टेंडर पर ताला और साहब का आलीशान व्हाइट हाउस के आगे उपमुख्यमंत्री के आवास भी पड़ा फीका ?

ब्रांडवाणी समाचार  विशेष खोजी रिपोर्ट

नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रांडवाणी समाचार, और मैं नंदिनी हूँ आपके साथ इस विशेष पड़ताल में।

किसी भी प्रदेश का भविष्य उसके विद्यालयों की कक्षाओं में गढ़ा जाता है। सरकार हर वर्ष शिक्षा के स्तर को सुधारने, नौनिहालों को समय पर पुस्तकें उपलब्ध कराने और विद्यालयों के कायाकल्प के लिए करोड़ों-अरबों रुपये का बजट आवंटित करती है। लेकिन मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की वर्तमान तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है।

विभाग में इन दिनों शिक्षा की गुणवत्ता से अधिक चर्चा विवादों, अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार की है। कभी किसी ओएसडी की चारित्रिक शिकायतों से विभाग की साख धूमिल होती है, तो कभी सामग्री खरीदी के नाम पर बड़े खेल की बातें सामने आती हैं। और तो और, अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि समय पर निविदाएं यानी टेंडर ही जारी नहीं किए जा रहे, ताकि नए शैक्षणिक सत्र में बच्चों के हाथों तक किताबें ही न पहुँच सकें और प्रमुख सचिव के निर्देश तो मानो इनके कानों तक पहुचते ही नहीं है।

आज ब्रांडवाणी समाचार की इस विशेष रिपोर्ट में हम स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम और लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई के भीतर चल रहे उस कथित तंत्र की परतें खोलने जा रहे हैं, जिसने पूरे विभाग की कार्यप्रणाली को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है।

विवादों के घेरे में स्कूल शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग इन दिनों अपनी मूल जिम्मेदारी अर्थात छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने से भटकता हुआ प्रतीत हो रहा है। विभागीय गलियारों में आम चर्चा है कि पाठ्य पुस्तक निगम और लोक शिक्षण संचालनालय, दोनों ही महत्वपूर्ण संस्थानों के शीर्ष पदों पर बैठे दो वरिष्ठ अधिकारियों की नीतियों और कार्यशैली के कारण विभाग की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

बीते कुछ समय के घटनाक्रम पर नजर डालें तो विवादों की एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती है। कभी मंत्री जी के ओएसडी स्तर के अधिकारी से जुड़ी चारित्रिक शिकायतों का मामला तूल पकड़ता है, तो कभी विभागीय खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव पर उंगलियां उठती हैं। आरोप है कि नियम-कायदों को ताक पर रखकर चहेतों को लाभ पहुँचाने की प्रवृत्ति ने पूरे विभाग का बंटाधार कर दिया है। आम अभिभावकों और शिक्षकों के बीच यह प्रश्न गहराता जा रहा है कि क्या विभाग अब केवल व्यक्तिगत हितों और सत्ता के केंद्रों को साधने का माध्यम बनकर रह गया है?

किताबों के टेंडर का खेल और नौनिहालों का नुकसान

शिक्षा व्यवस्था की सबसे बुनियादी कड़ी है छात्रों को नए सत्र की शुरुआत में ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण। लेकिन मध्य प्रदेश में यह बुनियादी कार्य भी अब एक जटिल पहेली बन गया है। पाठ्य पुस्तक निगम और डीपीआई के बीच समन्वय के अभाव मे कमी साफ दिखाई देती है इन दो वरिष्ठ अधिकारियो में और कथित स्वार्थों के चलते पुस्तकों की छपाई के टेंडर समय पर नहीं हो पा रहे हैं।

जानकारों और विभागीय सूत्रों का मानना है कि टेंडर प्रक्रिया में होने वाली यह देरी कोई सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची-समझी रणनीति काम कर रही है। जब समय पर टेंडर नहीं होते, तो अंतिम समय में आपातकालीन व्यवस्था के नाम पर नियमों में ढील दी जाती है, जिससे पारदर्शिता समाप्त हो जाती है और अनियमितताओं के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खामियाजा उन लाखों गरीब और मध्यमवर्गीय बच्चों को भुगतना पड़ता है, जो सरकारी विद्यालयों के भरोसे अपना भविष्य संवारने का सपना देखते हैं। सत्र के कई महीने बीत जाने के बाद भी जब बच्चों के बस्ते खाली रहते हैं, तो विभाग के बड़े-बड़े दावों की पोल अपने आप खुल जाती है।

एक तरफ जहाँ सरकारी स्कूलों के बच्चे नई किताबों और बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजधानी के सत्ता के गलियारों में एक ऐसे भव्य आवास की चर्चा जोरों पर है इन बड़े-बड़े IAS-IPS के ऑफिस, जिसे लोग अनौपचारिक रूप से ‘व्हाइट हाउस’ तक कहने लगे हैं। आइए, समझते हैं क्या है इस भव्य बंगले का रहस्य।

डीपीआई का ‘व्हाइट हाउस’ और पीडब्ल्यूडी का गणित

लोक शिक्षण संचालनालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का शासकीय आवास इन दिनों पूरे प्रशासनिक महकमे में कौतूहल और चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इस बंगले को जिस भव्यता, साज-सज्जा और शाही अंदाज में तैयार किया गया है, वह किसी बड़े महल या व्हाइट हाउस से कम नहीं दिखाई देता।

चर्चा तो यहाँ तक है कि इस वरिष्ठ अधिकारी के बंगले की शानो-शौकत के आगे प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का शासकीय आवास भी फीका पड़ता नजर आता है। अब यहीं से सबसे बड़ा और वाजिब सवाल खड़ा होता है आखिर इस भव्य निर्माण और नवीनीकरण के लिए धनराशि आई कहाँ से?

लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के नियमों और बजट से हर कोई भली-भांति परिचित है। शासकीय आवासों के रखरखाव और मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा एक सीमित और निर्धारित राशि ही स्वीकृत की जाती है। विभागीय मानकों के अनुसार, पीडब्ल्यूडी के सामान्य रखरखाव बजट से किसी बंगले को इस स्तर की भव्यता देना तकनीकी और वित्तीय रूप से संभव ही नहीं है। तो फिर सवाल यह उठता है कि जब पीडब्ल्यूडी के बजट से इतना बड़ा और आलीशान घर तैयार होना संभव नहीं है, तो इस निर्माण के पीछे किसकी पूंजी लगी है? क्या इस शाही ठाठ-बाट के तार उन ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं या विभागीय योजनाओं से जुड़े हैं, जिनका काम डीपीआई की फाइलों पर निर्भर करता है? यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसका उत्तर न केवल विभाग को, बल्कि राज्य की जांच एजेंसियों को भी खोजना चाहिए।

बिलों पर अघोषित रोक और प्रतिशत बढ़े तो पास हों अदृश्य बिल

स्कूल शिक्षा विभाग और विशेषकर लोक शिक्षण संचालनालय में अनियमितताओं की कहानी केवल टेंडर और बंगले तक ही सीमित नहीं है। विभाग के भीतर वित्तीय भुगतान की प्रक्रिया भी गहरे संदेह के घेरे में है। जो संस्थाएं, प्रकाशक या आपूर्तिकर्ता किसी तरह टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम संपन्न कर भी देते हैं, उनके लिए असली चुनौती काम पूरा होने के बाद शुरू होती है और वह चुनौती है अपने जायज बिलों का भुगतान प्राप्त करना।

डीपीआई में महीनों तक फाइलों का अटकना और समय पर बिलों का पास न होना अब एक आम बात बन चुकी है। जब कार्य पूर्ण हो चुका है और बजट भी उपलब्ध है, तो आखिर फाइलों की रफ्तार पर ब्रेक क्यों लगाया जा रहा है?

विभागीय सूत्रों से मिल रही जानकारियां बेहद चौंकाने वाली हैं। सूत्रों के अनुसार, डीपीआई में समय पर बिल निकालने के एवज में कथित तौर पर प्रतिशत मे बढ़ोतरी होगी यानि की अवैध राशि यानी कमीशन की मांग की जाती है। आरोप है कि जब तक यह अदृश्य शुल्क तय स्तर तक नहीं पहुँचता, तब तक फाइलों में तरह-तरह की आपत्तियां लगाकर भुगतान को जानबूझकर लटकाए रखा जाता है।

यही कारण है कि एक तरफ समय पर टेंडर नहीं होते, और यदि टेंडर हो भी जाएं तो भुगतान में अनावश्यक देरी की जाती है। इस व्यवस्था ने ईमानदार कार्यदायी संस्थाओं का मनोबल तोड़ दिया है, जबकि कथित कमीशनखोरी को बढ़ावा देने वाला एक समानांतर तंत्र विभाग के भीतर मजबूती से जड़ें जमा चुका है और यह विभाग के साहब तो अब दूसरे विभाग मे भी अपने आदेश चलाने लगे है मतलब साफ समझ आता है।

स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की ये तमाम परिस्थितियां कई गंभीर और असहज करने वाले सवाल खड़े करती हैं।

पहला सवाल आखिर किसके संरक्षण में पाठ्य पुस्तक निगम और डीपीआई के वरिष्ठ अधिकारी टेंडर प्रक्रिया को लटकाकर प्रदेश के लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं?

दूसरा सवाल पीडब्ल्यूडी के सीमित रखरखाव बजट के बावजूद डीपीआई के वरिष्ठ अधिकारी के बंगले को ‘व्हाइट हाउस’ जैसा भव्य रूप देने के लिए धन की व्यवस्था कहाँ से और कैसे हुई? क्या इसकी उच्चस्तरीय जांच नहीं होनी चाहिए?

तीसरा सवाल डीपीआई में लंबित बिलों और सूत्रों द्वारा बताए जा रहे बढ़े प्रतिशत यानि कमीशन के खेल के पीछे असल मास्टरमाइंड कौन है?

ब्रांडवाणी समाचार का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की छवि धूमिल करना नहीं, बल्कि जनहित और शासन की पारदर्शिता के पक्ष में वे सवाल उठाना है जो आम जनता और छात्रों के भविष्य से सीधे जुड़े हैं। उम्मीद है कि प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व और संबंधित जांच एजेंसियां इन गंभीर आरोपों का संज्ञान लेंगी, और स्कूल शिक्षा विभाग को इस कथित भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकालकर पुनः शिक्षा के मंदिर के रूप में स्थापित करेंगी।

इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। प्रदेश से जुड़े हर बड़े मुद्दे और जमीनी हकीकत के लिए जुड़े रहिए ब्रांडवाणी समाचार के साथ। नमस्कार!

मध्य प्रदेश जल निगम का महाघोटाला, फर्जी बैंक गारंटी, ओवरबिलिंग और बिना काम के भुगतान के मायाजाल में डूबा जल जीवन मिशन

Nandini Parsai

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